भारत सरकारद्वारा उत्तरी राज्य जम्मु–कश्मिरलाई दिइएको ‘विशेष राज्य’ को मान्यता खारेज गरी सो क्षेत्रलाई दुई अलग राज्यमा टुक्र्याउने निर्णय त्यहाँको सरकारले गरेको छ । टुक्रिएपछि बन्ने जम्मु–कश्मिर र लद्दाख राज्यहरु पनि दिल्ली, पोन्डिचरीजस्ता केन्द्रशासित राज्यसरह हुनेछन् ।
भारतशासित जम्मु–कश्मिरमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएका बेला नयाँदिल्लीको लोकल्याणमार्गस्थित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निवासमा सोमबार बिहान बसेको बैठकले जम्मु–कश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै सुरु भएको राज्यसभा बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाहले विपक्षीको विरोधबीच धारा ३७० खारेजको संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई राज्यसभाले बहुमतबाट सोमबारै पारित गरिसकेको छ । प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा १ सय २५ मत पक्षमा तथा ६१ मत विपक्षमा खसेका थिए । यो प्रस्तावलाई मंगलबार लोकसभामा पेस गरिँदैछ । लोकसभामा सत्तारुढ भाजपाको बहुमत छ । प्रस्ताव दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि जम्मु–कश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको अधिकार अन्त्य हुनेछ । जम्मु–कश्मिरको अलग झन्डा र आफ्नै संविधानको अधिकार पनि खोसिनेछ ।
भारतीय संविधानको धारा ३७० ले केन्द्र र जम्मु–कश्मिर राज्यबीचको सम्बन्ध र अधिकार बाँडफाँटलाई परिभाषित गरेको छ । जम्मु–कश्मिरका तत्कालीन महाराजा हरि सिंहले भारतको केन्द्र सरकारसँग सम्झौता गरेका थिए । त्यहीअनुसार जम्मु–कश्मिर भारतमा बिलय हुन तयार भएको थियो । त्यही सम्झौतालाई संविधानमा धारा ३७० अन्तर्गत राखिएको थियो । यसमा रक्षा, विदेश मामिला, अर्थ र सञ्चार बाहेकका कानुन लागू गर्नुपरे केन्द्र सरकारलाई राज्य सरकारको सहमति चाहिने व्यवस्था रहेको खबर सुरेशराज न्यौपानेको बाइलाइनमा मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
