मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवादलगायतका विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनबाट मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव नै हटाइएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग अवैध शुल्क असुलेको ठहर गर्दै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले केही मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीको सिफारिस गर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकामा अहिले आएर एकाएक यो सन्दर्भ अन्तिम प्रतिवेदनबाट हटाएको पाइएको छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको भन्दा चर्को शुल्क असुल गरेर विद्यार्थीमाथि ठगी गरेको निष्कर्षसहितको गम्भीर विवादमा मुछिएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीका लागि निर्देशन दिने गरी समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको थियो । तर, मेडिकल कलेज सञ्चालकको चलखेल र प्रभावमा उक्त सम्बन्धन खारेजीको प्रस्ताव हटाइएको खुल्न आएको छ ।
सम्बन्धन खारेजीको सिफारिसका लागि गरिएको प्रस्ताव उपसमितिका सदस्यहरुकै सहमतिमा झिकिएको राईले स्पष्ट पारे । संयोजक राई अन्य विषयमा भने खुल्न चाहेनन् । स्रोतका अनुसार उपसमितिमा रहेका अधिकांश सदस्यको निजी मेडिकल कलेजसँग कुनै न कुनै हिसाबले स्वार्थ जोडिएकाले सम्बन्धन खारेजीको सिफारिस गर्ने विषय प्रतिवेदनबाट हटाइएको हो । उपसमितिमा योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, उमेश श्रेष्ठ, खगराज अधिकारी, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जीसी, एकवाल मियाँ र सन्तकुमार थारू रहेको खबर सुनिल सापकोटाको बाइलाइनमा शनिबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
