देशभरका अधिकांश निजी विद्यालयले अभिभावकमाथि सिन्डिकेट लागू गर्दै आए पनि सरकारले ती विद्यालयमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गर्दै आएको छ, जसका कारण अभिभावकहरु चरम आर्थिक शोषणमा परेका छन् ।
देशभर भन्डै ६ हजा निजी विद्यालय छन् । उनीहरुले शैक्षिक सामग्री, लाइब्रेरी, ट्युसन फी, प्राथमिक उपचार, खेलकुद, छात्रवृत्ति कोष, कम्प्युटरलगायतका शीर्षकमा रकम असुल्दै आएका छन् । यस्तै, स्काउट ट्रेनिङ, स्पेसल ट्रेनिङ र कोचिङ फीका नाममा मनपरी शुल्क लिने गरेका छन् ।
संविधानले समेत कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । ती विद्यालयले कमिसन खानका लागि आफूले भनेको पुस्तक पसलबाट मात्रै पुस्तक खरिद गर्न समेत बाध्य पारेको अभिभावकहरुको गुनासो छ । उनीहरुले अभिभावकलाई बजारमा भन्दा दुईतिहाइ महँगो मूःउमा पेशाक समेत किन्न बाध्य पारेको खबर प्रशान्त वलीको बाइलाइनमा शनिबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
