कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) को महामारीको प्रभावलाई कम गर्न सरकारले आह्वान गरेको २१ दिने देशव्यापी तालाबन्दीमा गरिब र आप्रवासी श्रमिकका लागि लक्षित गरी बिहीबार भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले राहत प्याकेजको घोषणा गरेकी छन् ।
वित्तमन्त्री सीतारमणले भनिन्– ‘कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणविरूद्ध अग्रपङ्क्तिमा रहेका सरसफाइका क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक, नर्स र प्यारामेडिकहरूका लागि प्रतिव्यक्ति ५० लाख रूपैयाँ बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले करिव ८० करोड गरिब अर्थात् कूल जनसङ्ख्याको दुईतिहाई व्यक्तिका लागि लकडाउन अवधिभरका लागि पाँच किलोग्राम चामल वा गहुँको पिठो राहतको घोषणा गरिसकेकामा अर्को पाँच किलोग्राम चामल वा गहुँ र एक किलोग्राम दाल सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत निःशुल्क दिइनेछ ।’
‘सरकारले आह्वान गरेको कोरोनाविरूद्धको यस तालाबन्दीमा कुनै पनि व्यक्तिलाई खानाको अभाव हुनेछैन,’ प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण योजनाको विशेषताबारे प्रकाश पार्दै उनले भनिन्– ‘किसानहरूले अप्रिलको पहिलो हप्तामा दुई हजार रुपैयाँको पहिलो किस्ता प्राप्त गर्नेछन्, करिव ८ करोड ६९ लाख किसानहरूले यसबाट तत्काल फाइदा लिन सक्नेछन् ।’
‘बुढ्यौली पेन्सनभोगी र विधवाका लागि अर्को तीन महिनामा दुई किस्तामा उपलब्ध हुने थप एक हजार रूपैयाँ आगामी तीन महिनामा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ, यसले तीन करोड विधवा र जेष्ठ नागरिकलाई लाभान्वित गर्नेछ; महिला जनधन खाता खातावालाहरूका लागि आगामी तीन महिना प्रतिमहिना थप ५ सय रूपैयाँ राहतस्वरूप दिइनेछ, यसले २० करोड महिलालाई फाइदा पुर्याउने विश्वास सरकारले लिएको छ’– उनले भनिन् ।
भारतमा रहेका करिव ३.५ करोड निर्माण श्रमिकका लागि कल्याण कोष प्रयोग गर्न राज्य सरकारहरूलाई निर्देशन गरिएको छ, जसमा २१ दिने तालाबन्दीका कारण आर्थिक अवरोधको सामना गरिरहेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्न करिव ३१ हजार करोड रूपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ ।
