नेपालको सन्दर्भमा अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहकार्यमा कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद समिति बनेको छ । खोप आयात गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी भैरहेको छ । महामारीको अवस्थामा आकस्मिकरुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने खोपलाई नेपालमा भने दर्ता नगरी प्रयोग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।
निम्न तथा मध्यम आय भएका राष्ट्रले पाउने सुविधाअन्तर्गत खोप पाउनका लागि नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत अन्य निकायसँग लगातार सम्पर्कमा रहेको र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । अर्कोतिर, निजी क्षेत्रलाई खोप आयात गर्न दिन पनि कानुन संशोधन आवश्यक छ । स्मरणीय छ, अन्तरिम नतिजामा ९२ प्रतिशत सफल दाबी गरिएको रुसी खोप ‘स्पुतनिक–भी’ आयात गर्न रुसको सम्बन्धित निकाय र नेपालको एक औषधि आयातकर्ता कम्पनीबीच सम्झौता भैसकेको छ ।
यसैबीच, केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र भारतीय औषधि निर्माता कम्पनी कोरोना खोप भारतमा उत्पादन गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयासमार्फत नेपालमा खोप उपलब्ध गराउन ठोस प्रयास गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञ बताउँछन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले निर्माण गरिरहेको खोप भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले पनि उत्पादन गर्ने सम्झौता भैसकेको छ भने भारतकै अरू ६ वटा कम्पनी समेत खोप निर्माणको दौडमा छन् ।
नेपालमा कहिलेसम्म खोप आइपुग्ला भनेर यकिनसाथ भन्न नसकिए तापनि समग्र अवस्था र प्रयास अपेक्षित रहेमा आगामी तीन–चार महिनामा पहिलो लट उपलब्ध हुने सम्बन्धित अधिकारीहरूको विश्वास छ । ‘आपतकालीन प्रयोगका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै खोपलाई अनुमति दिनासाथ नेपालमा खोप उपलब्ध गराउने प्रयासमा हामी जुटेका छौं’– स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल भन्छन् ।
पोखरेलका अनुसार नेपालमा आगामी मार्चसम्ममा सीमित मात्रामै भए पनि खोप उपलब्ध हुन सक्छ । खोप उपलब्ध भएपछि कसलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा पनि गृहकार्य भैइरहेको उनले बताएको खबर श्रीराम सुवेदीको बाइलाइनमा आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
