कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन (खोप) खरिद गर्न ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन सरकारले गरेको छ । र, त्यसका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन छलफल सुरु गरिएको छ । १२ वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि ६० अर्बभन्दा बढी बजेट लाग्ने अनुमान छ ।
‘८० प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाउन ६० देखि ७० अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान छ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले भने– ‘सबैभन्दा पहिले कुन खोप आउँछ ? त्यो खोप कति महँगो हुन्छ ? त्यसका आधारमा पनि बजेट भर पर्छ ।’ प्रवक्ता गौतमका अनुसार अमेरिका, बेलायत, चीन, रुसलगायत मुलुकमा परीक्षण भइरहेका खोपमध्ये प्रभावकारिता र गुणस्तरका आधारमा खरिद गरिनेछ ।
निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, दातृ निकायका साथै विकास साझेदारको पनि सहयोग लिने योजना छ । ‘सम्बन्धित मुलुकको सरकारसँग समन्वय गर्ने र नेपालमा उपलब्ध गराइने आर्थिक सहयोगको केही प्रतिशत खोपलाई छुट्याइदिन आग्रह गर्नुपर्ने हो कि ? विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छौं’– प्रवक्ता गौतमले भने ।
खोप प्रभावकारी रहेको पुष्टि हुनेबित्तिकै नेपाल ल्याउन सरकारले अर्थ, परराष्ट्र तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समिति गठन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक तथा खोपविज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीको नेतृत्वमा गठित विज्ञ समितिले परामर्श गरिरहेको छ । अहिले दर्जनभन्दा बढी खोप तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षणमा छन् ।
२० प्रतिशतलाई कोभ्याक्स
ग्लोबल भ्याक्सिन एलाइन्स (गाभी) ले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) सँगको सहकार्यमा नेपालका १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कोभ्याक्सअन्तर्गत खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अनुसन्धान, उत्पादन र मूल्य निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी मञ्चका रुपमा कम्पनीहरूले गठन गरेको कोभ्याक्सले खोपको समान पहुँचका लागि निम्न र निम्नमध्यम आय भएका मुलुकलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जाल रहेको गाभी सचिवालयमा गत भदौमा आशयपत्र पठाएको थियो । गाभीले सोहीअनुरूप खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पत्र पठाएको खबर दिनेश गौतमको बाइलाइनमा आइतबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।
