कोरोनाभाइरस संक्रमणविरुद्धको खोप नेपालमा प्राप्त हुनासाथ सुरुमा ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई उपलब्ध गराउने भनिए तापनि त्यसभित्र को–को पर्छन् भन्ने चाहिँ यकिन गरिएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को अगुवाइमा पहिलो चरणमा ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी छ ।
लगत्तै दोस्रो चरणमा थप १७ प्रतिशत अर्थात् २० प्रतिशत जनसंख्यामा खोप पुर्याउने योजना बनाइएको छ । डब्ल्यूएचओ, विश्वव्यापी भ्याक्सिन सञ्जाल ‘गाभी’ र महामारीविरुद्धको गठबन्धन ‘सेपी’ को सहकार्यमा उपलब्ध हुने यो सुविधाले नेपालसहित ९२ वटा निम्न तथा मध्यम आय भएका राष्ट्र लाभान्वित हुनेछन् । यो सुविधामा सहभागी राष्ट्रलाई ‘कोभ्याक्स’ ले सन् २०२१ को अन्तिमसम्ममा २ अर्ब डोज खोप खरिद गरी आपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ ।
कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत हालसम्म तीनवटा खोप निर्माता कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ भने अन्यसँग छिट्टै हुने तयारी छ । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सम्झौता भइसकेकामा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाद्वारा निर्मित, सानोफी तथा जीएसकेद्वारा निर्मित र सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाद्वारा विकास भइरहेका खोप छन् ।
कोभ्याक्सको खोप डेलिभरी अवधारणाअन्तर्गत खोप पाउने सुरुको ३ प्रतिशत जनसंख्यामा स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिलाई समावेश गरिएको छ । १७ प्रतिशतमा अत्यधिक जोखिममा रहेका प्रौढ पनि पर्छन् । त्यसपछि क्रमशः अन्य उमेरसमूहलाई खोप उपलब्ध गराइने तयारी छ ।
कोभ्याक्सअन्तर्गत सुविधा पाउने अधिकांश देशमा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ३ प्रतिशत रहे पनि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति पुगनपुग १ प्रतिशत मात्र रहेकाले बाँकी २ प्रतिशतमा सामाजिक सेवा क्षेत्र (सोसियल केयर सेटिङ्स) मा पर्ने समूह परिभाषित गरी समावेश गर्नुपर्ने खबर श्रीराम सुवेदीको बाइलाइनमा बिहीबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
