बहुविवादित एमसीसी सम्झौताविरुद्ध मुलुकका प्रभावशाली ६ वटा किसान संगठनहरुले तीव्र विरोध जनाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव बलराम बाँस्कोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरव रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सिताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान युनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका इन्चार्ज कृष्ण राणाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी खारेजीका निम्ति चेतावनी दिएका हुन् ।

६ वटै संगठनका नेताहरुले मंगलबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) नामक अमेरिकी परियोजनाबाट सहयोग लिनेगरी राष्ट्रिय हित विपरीत विवादित सम्झौता गरेको कुरा सर्वविदितै छ । तर केही राजनीतिक दलहरूको गम्भीर असहमति र नेपाली जनताको व्यापक प्रतिरोधका कारण विगत लामो समयदेखि संसदमा प्रस्तुत नभएको सो सम्झौतालाई जनभावना विपरीत जबरजस्ती संसदबाट अनुमोदन गर्न लागिएको भन्ने समाचारहरू आइरहेको र एमसीसीको विरोध गर्न नपाइने र गर्नेहरूलाई नेपाल सरकारले सुक्ष्मरूपले निगरानी गरिरहेको भन्ने नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयद्वारा पटक पटक जारी गरिएका विज्ञप्तिहरूप्रति देशका जिम्मेवार किसान संगठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

‘एमसीसी विश्वव्यापीरूपमै विवादित एक अमेरिकी सहयोग संस्था हो । संसारका अधिकांश देशहरू यसमा सहभागी भएका छैनन् भने श्रीलंकासहितका विभिन्न देशहरूले सम्झौता गर्नुको बाबजुद पनि यसलाई लागु गरेनन्, बरु ठाडै अस्विकार गरे । यो परियोजना नेपालको छिमेकी राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनलाई घेरा हाल्ने, विखण्डित गर्ने र ध्वस्त पार्ने योजनाअन्तर्गत अघिसारिएको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी/आईपीएस) को अंग भएको कुरा तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू, एमसीसीका पदाधिकारीहरू र अन्य कुटनीतिज्ञहरूले पटक पटक भनेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ– ‘यो परियोजना लागु गर्नका लागि नेपालमा सरकारको समानान्तरमा एमसीसीको कार्यालय (एमसीए, नेपाल) खोलिएको छ । यो परियोजना नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि रहने र नेपालको घोर अपमान हुने गरी तयार गरिएको छ भने यसको आर्थिक हिसाबकिताब नेपाल सरकार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसमा भ्रष्टाचार भएमा नेपालको अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोगले कुनै कारबाही गर्न सक्दैन । यस परियोजनामा संलग्न कुनै पनि पदाधिकारी वा व्यक्तिले जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरे पनि नेपालको कानुनअनुसार कारबाही चलाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाहरू आफैमा अत्यन्तै संदिग्ध र घोर दुराशयपूर्ण छन् । त्यसरी नै सम्झौताका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू एमसीएले आफै ठेक्कामा लगाउने, परियोजना क्षेत्रमा सम्पूर्ण अधिकार कायम गर्ने, सम्झौता अवधिभर परियोजना क्षेत्रको सम्पूर्ण जमिन र जमिनमुनि पूर्ण अधिकार जमाउने र निर्माणको क्रममा प्राप्त हुने सम्पूर्ण बहुमूल्य वस्तुहरू तथा कच्चा पदार्थहरू र सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीए (अमेरिका) को स्वामित्व स्थापित हुने कुरा सम्झौतामा प्रष्ट भाषामा लेखिएको छ । यस्ता विकास परियोजनाहरू संसदबाट अनुमोदन गर्नु आवश्यक हुँदैन, तर यस सम्झौतामा एकातिर संसदबाट अनुमोदन गराउने शर्त अघि सारिएको छ भने अर्कोतर्फ संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नहुँदै, नेपालका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूका साथै आमजनताले विरोध गर्नुको बाबजुद कार्यालय सञ्चालन गर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्ने लगायतका कामहरू अवैधानिक तवरले बलजफ्ती अगाडि बढाइएको छ, जसले आम नेपाली जनताले गरेको आशंकामा थप बल प्रदान गरेको छ । परियोजना सुरक्षाको नाममा अमेरिकी सैनिकहरूलाई मुलुकमा भित्राउने र नेपाली कम्युनिस्टहरू तथा मित्रराष्ट्र चीनका विरुद्ध गतिविधिहरू सञ्चालन गरिने संभावना समेत नकार्न सकिँदैन । यतिबेला अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले केपी ओली सरकारको पालामा नेपालमा आफ्नो स्थल सेनाको क्याम्प राख्न वार्ता भइरहेको बताएको, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिका भ्रमण गरेपछि उनको तस्वीरसहित नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) मा सहभागी हुन सहमत भएको भन्दै अमेरिकी सरकारी दस्तावेज प्रकाशित भएको र तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा सो सम्झौताका केही पूरक सम्झौताहरू गरेको र ती राष्ट्रघाती सम्झौताहरूलाई गोप्य राखिएको कुरा पनि स्मरणीय छ । यस्ता थुप्रै विवादित विषयहरू भएको एमसीसी सम्झौता नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा छ भने राष्ट्रघाती, मित्रघाती र अमेरिकी साम्राज्यवादपरस्त छ ।’

‘आम नेपाली जनताले नेपालको संविधानअनुसार प्राप्त अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै यस सम्झौताको व्यापक विरोध गरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयद्वारा एमसीसीको विरोध गर्न र त्यसविरुद्ध प्रदर्शनमा भाग लिन नपाउने उल्लेख गर्दै एमसीसीको विरोध गर्नेहरूको सुक्ष्म निगरानी गरिने भन्ने जस्तो पञ्चायती शैलीका धम्कीपूर्ण वक्तव्य प्रायोजित रूपमा पटक पटक जारी गरिएकोले हामी गृह मन्त्रालयको सो खेदजनक कार्यको घोर निन्दा तथा भत्र्सना गर्दछौँ र सो कायरतापूर्ण घोषणालाई तत्काल फिर्ता लिई नेपाली जनतासँग माफी माग्न पनि गृह मन्त्रालयसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।’

किसान संगठनहरुले चेतावनी दिँदै भनेका छन्– ‘जुनसुकै दातृ निकायले दिने, जतिसुकै ठुलो परियोजना वा जतिसुकै धेरै रकम होस्, त्यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता र देशको गरिमाभन्दा माथि हुन सक्दैन । नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता अतिक्रमण हुने, छिमेकी राष्ट्र चीन वा अन्य देशको विरुद्ध नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्ने, कुनै साम्राज्यवादी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने र नेपाललाई विदेशी सेनाको परेडस्थल बनाउने कुनै पनि सम्झौता र विकास परियोजना स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई कदाचित स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

विज्ञप्तिको अन्त्यमा लेखिएको छ– ‘नेपालको सार्वभौसत्ता, संविधान, जनताको हक, हित र अधिकार विपरीतको यो सम्झौता अबिलम्ब खारेज गर्नका लागि हामी नेपाल सरकार तथा मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरूसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ । त्यसरी नै एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल नगर्न संघीय संसदका सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । यदि आम जनताको भावना विपरीत संसदबाट बलजफ्ती अनुमोदन गर्न खोजिएमा देशको दुईतिहाइ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने हामी किसान संगठनहरु संघर्षको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न बाध्य हुने र एमसीसीलाई परियोजना क्षेत्रमा लागु गर्न नदिने कुरा नेपाल सरकार, संघीय संसदका सभामुख तथा सदस्यहरू र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । संगीनको बलमा शासन गरेका जहानियाँ निरंकुश राणाशाही, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र निरंकुश राजतन्त्रलाई समाप्त गरेका नेपाली जनताको अभिमतलाई कुल्चेर एमसीसी लागू गर्न र एमसीसी विरोधीको निगरानी गर्ने धम्की दिँदै बलजफ्ती गर्न खोजिएमा आफ्ना हक, हित र अधिकारका लागि नेपाली किसानहरू जस्तोसुकै जोखिम मोल्न र मूल्य चुकाउन पनि तयार रहेको कुरा यसै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ ।’