भर्खरै सकिएको एमालेको ‘विधान महाधिवेशन’ मा आफूहरुले ‘बोल्नै नपाएको’ गुनासो उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले गरेका छन् । ‘विधान महाधिवेशन’ ले अध्यक्ष खड्ग ओलीलाई ‘निर्विकल्प नेता’ का रुपमा स्थापित गर्ने कोसिस गरेको छ ।
तर, फेरि ओलीलाई नै दोहोर्याउने मनोविज्ञान ‘विधान महाधिवेशन’ ले तयार गरे पनि उक्त महाधिवेशनका क्रममा भएका गतिविधि र निर्णयहरूमा पार्टीभित्रका असन्तुष्टि पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । विशेषगरी ७० वर्षे उमेरहदको व्याख्या र महाधिवेशन हलमा एकलौटी रुपमा टोली नेता छान्ने तथा ब्रिफिङ गर्न दिने शैलीले पनि केही नेताको मन ‘कुँडिएको’ छ ।
विधान महाधिवेशनबाट पारित उमेर हदले ११औं महाधिवेशन पहिल्यै तपाईंले पार्टीबाट बिदा लिनुपर्ने हुन्छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
नवौं महाधिवेशनबाट नेतृत्व क्रमशः हस्तान्तरण हुँदै जाने र नयाँ पुस्ताले नयाँ दृष्टिकोणका साथ काम गर्ने वातावरण होस् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको हो । नेकपा बनेदेखि यताका दिनहरूमा पार्टीमा संगठनात्मक र अन्य समस्याहरू देखा परेका छन् । अब हामीले गरेको व्यवस्थाले अहिलेको आवश्यकता कत्तिको परिपूर्ति गर्छ, यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ७० वर्षको उमेरलाई नेतृत्वबाट अवकास लिने भनी तोकेको हो । महाधिवेशनमा म आफैं त्यसको पक्षमा रहेको कारणले आफू ७० वर्ष पुग्दै गर्दा आफ्नो विगतको मान्यताहरूबाट पछि हट्ने भन्ने कुरा हुँदैन, मेरो त्यस्तो बानी छैन ।
त्यसलाई निष्पक्ष रूपमा राष्ट्रलाई अघि बढाउने, व्यक्तिगत स्वार्थलाई राष्ट्रको अधिनमा राख्ने, जनतालाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्ने र प्रयोग गर्ने हो भने त्यसका परिणाम राम्रा हुन सक्दछन् । आ–आफ्नो सुविधाअनुसार उमेरलाई व्याख्या गर्ने, आफूलाई अप्ठ्यारो परेका बेला फेरि त्यसलाई पनि हटाउने यस खालका व्यक्तिकेन्द्रित, सत्ताकेन्द्रित प्रवृत्तिहरू भविष्यमा हुर्किए भने त्यसको उपादेयता र औचित्य धुमिल हुन्छ ।
कार्यकारी पदमा लागू हुने उमेर सीमाको व्याख्यामा तपाईंको धारणा के हो ?
७० वर्ष पूरा भएपछि व्यक्तिले पद छाड्नुपर्छ भन्ने हो । मानिस बीचमा पनि ७० वर्ष पुग्न सक्छ । साँच्चै नयाँ पुस्तालाई अघि बढाउन चाहेको हो भने त्यसरी नै व्याख्या हुनुपर्ने हो । नेपालको राजनीतिमा बाहिर देखाउन र लोकप्रियताका लागि एकथोक भन्ने तर वास्तवमा भने त्यो कुर्सी छाड्नु भनेको यो संसार नै छाड्नु जस्तो ठान्ने कतिपय मानिसहरूको प्रवृत्ति छँदैछ ।
७० वर्षे उमेर सीमाको व्याख्याबारे विधान महाधिवेशनको बन्द सत्रमा कुरा उठाउनु भएन नि ? यो त विवादरहित टुंगिएको होइन र ?
बोल्न नसक्ने होइन, बोल्ने स्थिति नै बनेन । बोल्ने भनेको निश्चित भूमिकाबाट निश्चित विषयमा हो । हामीले जुन धारणाहरू स्थायी र केन्द्रीय कमिटीहरूमा राखेका थियौ, त्यही धारणाअनुसार अघि जानुपर्छ भनेका थियौं । कतिपय विषयमा यो बाहेक अन्य कुरा भयो भने मान्य हुने छैनन् पनि भनेका थियौं । जस्तै– विधानको मस्यौदामा सचिवालयको व्यवस्था ल्याइएको थियो । विगतमा नेकपा पनि यसको विषयले संकटमा पर्यो । अन्तमा विघटनको अवस्थामा पुग्यो । फेरि त्यही कुराको पुनरावृत्ति किन गर्ने ? नगरौं भन्ने मेरो धारणा थियो । तर, त्यसमा केही पनि भएन । जस्ताको त्यस्तै आयो महाधिवेशनको हलमा । यस विषयमा महाधिवेशनमा बोल्नका लागि केही भूमिकामा आउनु पर्दथ्यो । छलफलको क्रममा मैले यो विषयमा धारणा राखेको थिएँ । राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर संगठनात्मक प्रणालीलाई अघि बढाउनका लागि भन्नुपर्ने कुराहरू त्यहीं व्यक्त नभए पनि अब व्यक्त भैरहन्छन् ।
१० नेताको समूहले उठाउँदै आएका विषयले महाधिवेशनमा ठाउँ नपाउँदा तपाईं असन्तुष्ट हो ?
असन्तुष्टीभन्दा पनि कतिपय मान्यता, घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण, विधानमा भएका प्रावधानमा मेरा फरक दृष्टिकोण थिए । विधिवत् रूपमा दर्ता नभए पनि दस्तावेजमा जे कुरा आएका थिए, त्यस विषयमा मेरा दृष्टिकोण भिन्न थिए । त्यो फरक किन भयो भने ती पार्टी र देशको बृहत्तर हितसँग सम्बन्धित थिए । विगत ३–४ वर्षमा हामी जस्तो राजनीतिक परिघटनाबाट अघि बढ्यौ, त्यसको वस्तुगत रुपमा समीक्षा पनि आवश्यक छ । उपयुक्त समयमा त्यो समीक्षा गरिनुपर्छ भनेर यो कुरा हामीले १० बुँदे सहमति गर्दा पनि उठाएका थियौं । घटना र त्यसको वरिपरी देखिएका जति पनि कुरा छन्, तिनको यथार्थ रूपमा विश्लेषण र समीक्षा नगरी कहीं कमी, त्रुटी भएको भए सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त नगरी सहज र सजिलो तरिकाले गल्ती सच्याएर जाने अवस्था बन्दैन । पार्टी, देश र जनताको बृहत्तर हितका लागि ती कुरा हामीले राखेका थियौं ।
एमाले विवादको पछिल्लो आयामसम्बन्धमा केन्द्रित उपाध्यक्ष भीम रावलसँगको विस्तृत अन्तर्वार्ता बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
