newskoseli.Com

नयाँ सरकार गठनको आह्वानबारे राष्ट्रपति अलमलमा

नयाँ सरकार गठनबारे संसद्ले कस्तो जानकारी पठाउँछ त्यसैका आधारमा निर्णय गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सोचाइ छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म रहने संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि संविधानले धारा २९५ देखि ३०५ सम्म विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। तर, त्यहाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले जानकारी लिने अथवा आह्वान गर्ने कुनै व्यवस्था छैन।

त्यस्तै, संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीमा पनि सहमतीय वा बहुमतीय सरकार गठन हुनसक्ने, तर त्यसको आह्वान राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख छैन।

त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि संसद्ले राष्ट्रपतिलाई कस्तो भूमिका दिन्छ भन्ने विषयमा स्वयं राष्ट्रपति कार्यालय पनि स्पष्ट छैन। राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने, ‘संविधानको कुन आधारमा टेकेर राष्ट्रप्रमुखलाई संसद्को पत्र आउँछ त्यसैअनुसार उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ।’

राष्ट्रपतिका सम्भावित कदम

१. सरकार गठनको आह्वान

नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई भूमिका तोकिएको छैन। अन्तरिम संविधानमा भने त्यस्तो व्यवस्था थियो। संसद्ममा बहुमत सदस्यले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई जानकारी गराउने एउटा अवस्था छ।

त्यसो भएमा संसदीय परम्परा र विगतको अभ्यासका आधारमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रक्रिया आरम्भ गर्न संसद्लाई पत्र पठाउनेछिन्। राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार नदिएकाले परम्पराअनुसारको यो विकल्प नै उपयुक्त हुने बारका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली बताउँछन्। संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरे पनि परम्परा अनुसरण गर्दै राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दा ओली सरकार बनेको थियो।

२. कानुन व्यवसायीसँग परामर्शपछि निर्णय

संविधानको धारा २९८ का उपधारा ८ र १३ मा नयाँ सरकार गठनबारे व्यवस्था छ। उपधारा १ मा नयाँ सरकार बनाउन अस्पष्ट व्याख्या देखिएपछि राष्ट्रपतिले सभामुखको पत्र पाएको केही समय परामर्शमा बिताउन सक्नेछिन्।

नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष मैनालीका अनुसार संविधानका धारा र संसद्को नियमावलीलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले कानुन व्यवसायीसँग छलफल र परामर्श गर्न सक्छिन्। विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले कानुनी परामर्शपछि संसद्ममा पत्र पठाउने गरेका थिए। त्यही नजिर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रयोग गर्न सक्नेछिन्।

३. सर्वोच्चको राय लिने ‘मुड’ मा राष्ट्रपति

 नयाँ सरकार गठनका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सर्वोच्चको राय लिने मुडमा पुगेकी छन् । नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको विषयमा संविधानले स्पष्ट नबोलेको भन्दै प्रमुख दलहरु विवादमा उत्रिएपछि संवैधानिक निकास खोज्न समय तोकेरै सर्वोच्च अदालतको राय लिने मुडमा राष्ट्रपति पुगेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै संविधानविद्कारनुनविद् र दलहरुको धारणा बाझिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको राय लिन लागेको श्रोतको भनाई छ ।
संसदको अंकगणितीय हिसाबमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने देखिएपछि केही दिनयता संविधान जानकारहरुसँग राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श गर्दै आएकी छिन् ।
परामर्शका क्रममा उनलाई सर्वोच्च अदालतको राय लिन वा संविधानको कुन व्यवस्थाअनु्सार सरकार गठनको आव्हान गर्ने हो सो धाराको स्पष्ट व्यवस्था किटान गरेर सिफारिससहितको पत्र पठाउन संसदलार्ई नै आग्रह गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।
कतिपय कानुनविद्ले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले संविधानले संक्रमणकालमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि कुनै व्यवस्था नगरेको भन्दै संसदलाई पत्र पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

मिति परिवर्तन गर्नुहोस् [Date Converter]–


Powered by © nepali date converter

फेसबुकबाट न्युजकोसेलीसँग जोडिनुहोस्–

आजको विनिमय दर