नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार म्याग्दीमा स्थानीय तह पुनःसंरचनाको कार्य सुरु भएको छ ।
जिल्लास्तरमा गठित स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले गाउँ तथा नगरपालिकाको सिमाना, केन्द्र र नामाकरण निर्धारणका लागि सरोकारवालासँग परामर्श तथा छलफल सुरु गरेको हो ।
म्याग्दीका राजनीतिक दल, प्राध्यापक, वुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता र पत्रकारलाई सोमबार स्थानीय तह गठन, सिमाना, केन्द्र निर्धारणका विषयमा जानकारी गराउनुका साथै सुझाव समिति गठन भएको छ ।
राजनीतिक दल र सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिको छुट्टाछुट्टै सुझाव समिति गठन भएको हो । यसैगरी, कार्यालय प्रमुख, महिलालगायत विभिन्न समुदाय र क्षेत्रका व्यक्तिसँग पनि छलफल गरेर सुझाव लिइने प्राविधिक समितिका संयोजक स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेलले बताए ।
आयोगले म्याग्दीमा पाँचवटा स्थानीय सरकारको कोटा निर्धारण गरेको छ । कुन, कुन गाविसलाई समेटेर गाउँपालिका तथा नगरपालिका बनाउने, त्यसको नाम के राख्ने र केन्द्र कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने विषयमा सुझाव सङ्कलन गरेर निर्णय गरी आयोगलाई साउन महिनाभित्र सिफारिस गर्ने समितिले जिम्मेवारी पाएको छ ।
पहिलो चरणमा साउन १३ गतेसम्म प्रारम्भिक राय सुझाव सङ्कलन गरी सिमाना, नाम र केन्द्र रहने स्थान प्रस्ताव गर्ने समितिले दोस्रो चरणमा इलाका र गाउँस्तरमा पुगेर छलफल गर्ने योजना बनाएको छ ।
गाउँपालिका गठनका लागि हालका गाविसलाई एकवटा वडा मान्ने गरी २५ हजार जनसङ्ख्या, भौगोलिक अवस्थितिलगायतलाई आधार बनाउने र केन्द्र सिफारिस गर्दा प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार आदिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । स्थानीय तह सिफारिस गर्दा हालको गाविसलाई छुट्टाउन नमिल्ने प्राविधिक समितिको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नामाकरणका लागि स्थानीय विशिष्टता झल्काउने, ऐतिहासिक, पहिचान, हिमाल, नदीनाला, प्राकृतिक स्रोत आदिलाई आधार बनाउन सकिनेछ । यसैगरी, सीमान्तकृत समुदायको बासोबास रहेको क्षेत्रलाई विशेष संरक्षित क्षेत्रका लागि सिफारिस गर्नसक्ने अधिकार समितिले पाएको छ ।
हाल म्याग्दीमा ३५ गाविस र एक नगरपालिका रहेका छन् । कुन कुन गाविसलाई मिलाएर कुन गाउँपालिका बनाउने, त्यसको केन्द्र कहाँ राख्ने, नाम के हुने भन्ने विषयले जिल्लादेखि गाउँ तहसम्म बहस सिर्जना भएको छ ।
––––––––––
