अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका ७ चिकित्सकलाई थालेको कारबाही निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आन्नदमोहन भट्टराइको एकल इजलासले शुक्रबार त्रिविका ७ चिकित्सकलाई थालिएको कारबाहीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अख्तियारले नेपालको संविधानले दिएको अधिकारक्षेत्र बाहिर गई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हुँदा कारबाही कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए ।
आदेशमा भनिएको छ– “अख्तियारको पत्र कार्यान्वयन भएमा वा सो बमोजिम कारबाही अगाडि बढाएमा निवेदकको वृत्तिविकास समेत अवरुद्ध हुन जाने देखिँदा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू ।”
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका ७ चिकित्सक डा. विमल सिन्हा, सहायक डिन शरद वन्त, डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा. दिनेशविनोद पोखरेल, डा. मधु देवकोटा, डा. कृष्ण केसी र सहप्राध्यापक राजदेवी अधिकारीले बिहीबार नेपालको संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अख्तियारको आदेशमा कारबाही थालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अख्तियारको निर्देशनमा त्रिविले ७ चिकित्सकलाई ७ दिनको समय दिएर आइतबार दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसअघि १५ दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेकामा ७ चिकित्सकले जवाफ दिएको भए पनि त्यसको वास्ता नगरी पुनः सोधेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा अख्तियारले निर्देशनमा त्रिविका रजिस्टारले पहिलो स्पष्टीकरणमै आफूहरुले सबै विवरण उपलब्ध गराउँदा पनि दोस्रोपटक पत्र काटेको उल्लेख छ । रासस
