भूकम्पबाट पीडित बनेका नागरिकले सरकारबाट पाउने घोषणा गरिएको अनुदान रकम दुई लाख रुपैयाँलाई बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसदमा घोषणा गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्प पीडितलाई थप ३ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको हो ।
दुई लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदानले घरको जगमात्र बनाउन सम्भव रहेको पीडितहरुले गुनासो गरिरहेका बेला सरकारले ३ लाख रुपैयाँ थप्ने घोषणा गरेको हो ।
पीडितले पाउने विना धितो ऋणमा ३ लाख थप गर्नुका साथै सरकारले शहरी क्षेत्रमा २५ लाख र ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाख ऋण दिने नीतिलाई कायमै राखेको छ ।
सरकारले आगामी दुईवर्षमा सम्पूर्ण निजी घरहरु बनाइसक्ने गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
धरहरालाई ३ वर्षमा बनाइसक्ने घोषणा गरिएको छ । शैक्षिक संस्थाहरु पनि ३ वर्षमा बनाइसक्ने र भूकम्पले क्षति पुर्याएका सबै संरचना बनाइसक्ने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ ।