newskoseli.Com

नयाँ संविधान राजनीतिक भुमरीमा फस्ने खतरा : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन तहको निर्वाचन गर्न नसकिए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान राजनीतिक भुमरीमा फस्न सक्ने खतरा रहेको बताएका छन् ।

उद्योग सङ्घ चितवनले निर्माण गर्न लागेको चितवन औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रको बिहीबार भरतपुरमा शिलन्यास गर्दै उनले भने– “तीन तहको निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न नसके त्यतिबेला देशको राजनीति भुमरी फस्न सक्ने खतरा छ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले त्यो कुराको बोध आफूलाई भइसकेको बताउँदै कसैलाई विभेद नगरी सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी संविधान संशोधन गरेर मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ डोर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“हामीले कसैलाई निषेध गर्‍यौं र अपमानित गर्‍यौं भने राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छ”, उनले भने– “हाम्रो राष्ट्रिय एकताको संवेदनशीलतालाई मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनका निम्ति स्वीकार्यता बढाउनेतर्फ सरकारले पहल गरिरहेको बताउँदै भने– “हामी सबैलाई समेटेर निर्वाचनमा लैजान चाहन्छौं, तर अनिश्चित भने होइन, यो कुरा सबैले बुझिदिनु पर्‍यो ।”

“निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ कुरा सम्प्रेषण गर्नुहोस्, आशङ्का होइन, निर्वाचन हुन्छ, हरहालतमा निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन रोक्न सकिन्न”, उनले भने ।

विखण्डनकारी प्रवृत्तिलार्इ छुट नदिइने

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकै साथ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल भइरहेको बताउँदै देशलाई विखण्डन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति र अलग देशका कुरा गर्ने प्रवृत्तिमाथि कुनै हालतमा छुट दिन नसकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

“दुनियाँमा त्यस्तो देश छैन, जसले अल देशको कुरा गरेर हिँड्नेलाई छुट दिन सकोस्”, उनले भने– “लोकतन्त्रको अहिलेको जमानामा देश टुक्र्याउने कुरा गर्नेलाई छुट दिन सकिँदैन, यसमा सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन्छ, हामी नेपालीको इतिहास स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न र स्वाधीन राज्य रहेको छ । ”

प्रधानमन्त्री दाहालले वास्तविक राष्ट्रवाद व्यवहारमा अभिव्यक्त हुनुपर्छ भन्दै राष्ट्रलाई एकताबद्ध पारेर मात्रै राष्ट्रवादको अभिव्यक्ति हुन सक्ने बताए । अहिलेको सरकारलाई मधेस, पहाड, हिमाल जोड्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको बताउँदै उनले यसलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको बताए ।

मुख्य एजेन्डा विद्युतीकरण

प्रधानमन्त्रीले अहिलेको सरकारको मुख्य एजेन्डा विद्युतीकरण भएको बताउँदै “सरकारको यो महाअभियानमा सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग गर्न” सबैलाई आग्रह गरे ।

विद्युतीकरणबाट देशलाई आर्थिक गति दिन सकिने भन्दै उनले यसले रोजगारी सिर्जना गरी औद्योगीकरण र विकासलाई गति दिन सकिनेमा जोड दिए ।

चितवनका लागि प्याकेज कार्यक्रम

प्रधानमन्त्री दाहालले सोही अवसरमा बिहीबार चितवनको विकासका लागि प्याकेज कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरे, जसमा बजेट कम भएका कारण सम्पन्न हुन नसकेका योजना, नयाँ योजना र आगामी केही दिनभित्र निर्णय हुने योजना रहेका छन् । सडक, रङ्गशाला, कभर्ड हल, अस्पतालको स्तरवृद्धि लगायतका योजना प्याकेजमा छन् ।

उनले चितवन औद्योगिक प्रदर्शनीलाई १५ करोड रूपैयाँ र पश्चिम चितवनको चितवन नगरपालिका क्षेत्रमा अत्याधुनिक रङ्गशाला निर्माण गर्न ५० करोड रूपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइने तथा शक्तिखोरमा औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्माणका लागि आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सांसदहरु शेषनाथ अधिकारी, रामकृष्ण घिमिरे, कृष्णभक्त पोखरेल, माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य सूर्य सुवेदी, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मालगायतले प्रदर्शनी केन्द्रको महत्वका बारेमा प्रकाश पारे ।

दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको प्रदर्शनी केन्द्र ३० करोड रूपैयाँको लागतमा निर्माण गर्न थालिएको हो । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा लिएर आधा निजी र आधा सरकारी अनुदानमा निर्माण गर्न लागिएको प्रदर्शनी केन्द्र अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न हुनेछ, जहाँ १२ महिना नै स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादन प्रदर्शन गर्न सकिनेछ ।

मिति परिवर्तन गर्नुहोस् [Date Converter]–


Powered by © nepali date converter

फेसबुकबाट न्युजकोसेलीसँग जोडिनुहोस्–

आजको विनिमय दर