नेपालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनेर प्रचार गर्न यसका बाहकहरू थाकेका छैनन् । तर, यसका संक्रमणकालीन धाराहरूबाहेक यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने वस्तुगत परिस्थिति अहिलेसम्म देशमा विद्यमान छैन ।

वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय र क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका नेपालका उत्पीडित समुदायहरू यस संविधानका प्रतिगामी धाराहरू नसच्चिएसम्म कार्यान्वयनको पक्षमा छैनन् । उदार लोकतन्त्रको पुँजीवादी मान्यताका आधारमा भन्नुपर्दा यस संविधानमा वाक्, प्रेस, सभा, सङ्गठन स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको दृष्टिले धेरै कुराहरू समेटिएका छन् ।

संविधानको सर्वोच्चता, बहुलतायुक्त खुला समाज, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, विधिको शासन, कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानवअधिकार, शक्तिपृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता परम्परागत उदार लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरू यसले आत्मसात् गरेको छ । यी कुराहरू २०४७ साल र २०६३ सालको संविधानमा पनि समेटिएका थिए । तर संघवाद, समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले यो संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पश्चगामी रहेको छ ।

ठूलो भूभाग भएर केन्द्रबाट देशको प्रशासन चलाउन गाह्रो परेकाले नेपालमा संघीयताको माग भएको होइन । न त यो विभिन्न सावैभौम राष्ट्रहरू एकाकार भएकाले भएको हो । यहाँ संघीयताको माग गोर्खा राज्य विस्तारपछि यहाँका उत्पीडित राष्ट्रियता र जातिहरूमाथि भएको उत्पीडन अन्त्यका लागि भएको हो ।

नेपाल अस्ट्रेलियाजस्तो ठूलो भूभाग, जहाँ सिङ्गो महादेश नै एउटा देश भएकाले संघीयता चाहिएको पनि होइन । जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि संघीयता चाहिएको हो । तर, यहाँका सत्तारूढ दलहरू संघीय प्रदेशहरू निर्माणका सन्दर्भमा प्रशासनिक संघीयताभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

यो संविधान २०६२–६३ को जनक्रान्ति, मधेश जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पीलगायतका उत्पीडित समुदायहरूको आन्दोलनको भावनाअनुरूप छैन । त्यसैले देशमा दिगो शान्तिका लागि संविधान संशोधनका माध्यमबाट आन्दोलनकारीहरूले उठाएका पहिचानसहितको संघीयता, केन्द्र र प्रदेशमा समानान्तर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, समानुपातिक समावेशीकरण, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्रहरूको निर्माण, जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यका सबै अङ्गहरूमा प्रतिनिधित्व, सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति, मातृभाषामा शिक्षालगायतका संविधानका विभेदकारी धाराहरू पुनर्लेखन गरी सच्याइयोस् भन्ने माग रहेको छ । यदि स्थिति त्यसरी अगाडि बढ्दैन भने वर्तमान राज्यसत्ता र संविधानका विरूद्ध पहिचान र संघीयताका लागि देशमा भीषण संघर्ष अवश्यम्भावी छ ।

संघवाद, प्रदेशहरूको संख्या र सीमाङ्कन

संघवाद भनेको संवैधानिक रूपमा नै राज्यशक्ति बाँडफाँडको प्रबन्ध भएको व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा देशको सार्वभौमसत्ता, राजकीयसत्ता र शासनाधिकार केन्द्र र प्रदेशका बीच बाँडफाँड गरी प्रयोग गरिएको हुन्छ । संघवादमा केन्द्र प्रदेश वा राज्यहरूको संघका रूपमा रहेको हुन्छ ।

संघवादको सिद्धान्तका दृष्टिकोणले तुलनात्मक रूपमा हेर्दा भारतको संविधान नेपालको संविधानभन्दा धेरै लचिलो र उच्चकोटीको छ । भारतको संविधानले राज्यशक्तिलाई राज्यमा मात्र होइन, स्वायत्त समुदायहरूमा पनि साझेदारी गरेको छ । तर, नेपालमा शासकवर्गले आफ्नो नश्लीय सत्तालाई प्रदेशहरूमा पनि विस्तार र सुदृढ गर्ने हेतुले प्रदेशको सीमाङ्कनमा जेरीम्यान्डरिङ गरेको छ र त्यसलाई भविष्यमा पनि परिवर्तन गर्न नसकून् भन्ने हिसाबले संविधानमा धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ६ र ७ राखिएको छ । यी धारा–उपधारामा आफ्नो नश्लीय सत्ता जोगाउने हेतुले नयाँ प्रदेश सिर्जना गर्न अघोषित रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

नेपाल एक–आपसमा आबद्ध भई बनेको संघीय राज्य होइन । यहाँ पहिचानसहितको संघीय प्रदेश र अल्पसंख्यक समुदायहरूका विशेष संरचनाहरू पनि सिर्जना भएका छैनन् । विश्वमा एक–आपसमा आबद्ध भई बनेका संघराज्य वा पहिचानसहितको संघीयता भएका देशहरूमा त्यहाँका स्वायत्त समुदायहरूको पहिचान रक्षा होओस् भन्ने हिसाबले केन्द्रले एकपक्षीय रूपमा संविधान संशोधन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम, स्पेन आदि देशहरूमा त्यहाँका स्वायत्त समुदायहरूको पहिचान र अधिकार रक्षाका लागि संविधान संशोधनमा त्यहाँका स्वायत्त समुदाय वा प्रदेशहरूलाई पनि संलग्न गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालमा त्यसको ठीक विपरीत आफ्नो नश्लीय सत्ता जोगाउने उद्देश्यले संविधानमा धारा २७४ राखियो । यो संविधान संशोधनसम्बन्धी संघवादको सिद्धान्तको दुरूपयोग हो ।

भारतको संविधानमा पनि राज्यहरूको स्वायत्तता र अधिकार रक्षाका लागि संविधानको धारा ३६८ मा संविधान संशोधनमा राज्यहरूको संलग्नताको व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यहाँ नयाँ राज्यहरू सिर्जना गर्न वा सीमा हेरफेर गर्न त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । भारतीय संविधानको धारा ३ (ए) मा नयाँ राज्य सिर्जना गर्नुपरे वा एक–आपसमा मिलाई राज्यहरूको सीमा हेरफेर गर्नुपरे प्रभावित राज्यको विधानसभासँग परामर्श गरी संसदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सुरूमा भारतमा पनि नेहरूहरूले पहिचानको मुद्धालाई बेलायती साम्राज्यवादले लादेको भन्थे, जसरी यहाँका नश्लवादीहरू युरोपियन युनियनले लादेको भन्छन् । त्यसैले भारतमा संविधान जारी हुँदा पहिलेका २८ राज्यहरूलाई १४ राज्यमा झारियो । तर, तामिलनाडुमा पृथकतावादी आन्दोलन चर्केको र सेभेन सिस्टर आन्दोलन कहलिएका उत्तरपूर्वी भारतका नागाल्यान्ड, मणिपुर, मिजोरमलगायतका स्थानहरूमा पनि पृथकतावादी आन्दोलन सुरू भएपछि फैजल अलीको नेतृत्वमा भारतमा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाएर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा सन् १९५६ पछि पहिचानको आधारमा राज्यहरू बनाउन बाध्य भएको इतिहास छ ।

त्यसयता भारतमा सम्बन्धित पक्षसँग सम्झौता गरी राज्यहरू निर्माण भएका छन् । तामिलनाडु, नागाल्यान्ड, मिजोरम आदि यसका उदाहरण हुन् । नागाल्यान्डलाई संविधानको धारा ३७१ (ए) अनुरूप आफ्ना परम्परागत कानुनहरूको कार्यान्वयन, भूमिमाथिको अग्राधिकारलगायतका अधिकार समेत दिइएको छ । मिजोका सन्दर्भमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । १४ राज्यबाट सुरू भएको भारतमा सन् २०१४ जुन २ मा तेलङ्गना राज्य घोषणा भएपछि २९ राज्यहरू पुगेका छन् ।

नेपाल पनि भारतजस्तै बहुराष्ट्रिय मलुक भएकाले यहाँका आन्तरिक राष्ट्रियताहरूलाई उत्पीडनबाट मुक्त गर्न पहिचानसहितको संघीयता, स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था आवश्यक छ । यसो नभई देशमा राजनीतिक स्थिरता हुनै सक्दैन र स्थिरताबिना देशको समृद्धि सम्भवै छैन । त्यसैले नेपालमा पनि नयाँ प्रदेश निर्माण गर्नुपरेमा वा प्रादेशिक सीमानालाई एक–आपसमा मिलाई हेरफेर गर्नुपरेमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेशसभासँग परामर्श गरी संघीय संसदमा विधेयक पेस गर्न सक्ने र त्यस्तो विधेयक संघीय संसदले पारित गरेपछि कार्यान्वयन हुनेगरी संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्नु पर्दछ । यदि सरकारले यो धारा संशोधन नगरे २७४ मात्र होइन, यो संविधान नै खारेजीका लागि नयाँ जनक्रान्ति गर्नुको विकल्प रहँदैन ।

स्थानीय तह प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रै हुन्छन्

संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहहरू भनेका प्रदेशहरूले आ–आफ्नो विशिष्ट परिस्थितिअनुरूप निर्माण गर्ने निकाय हुन् । भारतमा स्थानीय तह प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहनुका साथै तिनको निर्वाचन पनि गैरदलीय आधारमा हुने गरेको छ । अमेरिका, रूसलगायत धेरैजसो सङ्घीय राज्यहरूमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । यसकारण स्थानीय तहहरूको खाका केन्द्रले कोर्नु सैद्धान्तिक रूपमै गलत हुन्छ ।

यस्तो व्यवस्थामा केन्द्रले स्थानीय तहका सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शन मात्र गर्दछ । भारतमा राज्यहरूमा फरक–फरक ढङ्गले स्थानीय तहहरू निर्धारण गरिएका छन् । संविधानको धारा २४३ (बी) को उपधारा २ ले २० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका राज्यमा राज्य र स्थानीय तहबीच इन्टरमेडियट तह रहने र सोभन्दा कम जनसंख्या भएका राज्यमा नरहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले उत्तर प्रदेशमा स्थानीय निकायका धेरै तहहरू छन् भने सिक्किममा दुई तह मात्र छन् ।

भारतमा इन्टरमेडियटहरू मात्र होइन, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्नेगरी राज्यहरूमा विभिन्न तहका विशेष संरचनाहरू समेत छन् । यो विश्वभरिकै प्रचलन हो । हामीले स्थानीय तहलाई विकासको एकाइका रूपमा अगाडि बढाउन त्यसको निर्वाचन पनि गैरदलीय आधारमा गर्नुपर्दछ भन्ने सुझाव दिएका छौं ।

राज्यका विशेष संरचना र स्वायत्त अङ्गहरूबारे

स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र राज्यका विशेष संरचनाहरू हुन । यिनीहरू स्थानीय तह होइनन्, सम्बन्धित समुदायका स्वायत्त अङ्गहरू हुन् । नेपालमा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र उच्चस्तरीय आयोग दुबैले स्पष्टका साथ यससम्बन्धी व्यवस्था गरेका थिए ।

तर, अहिले जारी गरिएको संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ मा त्यसको कुनै स्पष्ट परिभाषा नगरी संघीय कानुनबमोजिम हुने भनेर अमूर्त रूपमा मात्र उल्लेख गरिएको छ । त्यो पनि ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव बालानन्द शर्माको संयोजकत्वमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र (विशेष संरचना) को संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग गठन गर्दा आयोगलाई दिएको क्षेत्राधिकार तथा कार्यनिर्देश शर्त (टीओआर) मा संविधानको धारा ५६ (५) र धारा २९५ (३) मा भएको व्यवस्थाविपरीत विशेष संरचनाहरूलाई जिल्लाभित्र कुण्ठित गरिएको छ ।

अर्को कुरा, त्यस आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या तथा सीमाना मात्र निर्धारण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गरेको छैन । यसरी आयोगले आफूलाई दिइएका ५ वटा काममध्ये २ वटा मात्र सकेर हतारहतार अधूरो र अपूरो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

देशको सबै भूगोल जिल्लामा र जिल्लाभित्र गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा बाँडेपछि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र कहाँ हुन्छ ? त्यो आकाशमा त बन्दैन । जसरी ७ प्रदेशको खाका कोर्दा स्वायत्त प्रदेशहरू समाप्त पारियो, त्यसरी नै बालानन्द आयोगले स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र समाप्त पारेको छ । यो संघीयता विरूद्धको षड्यन्त्र हो । त्यसैले हचुवाको भरमा बुझाइएको यो प्रतिवेदन मान्य हुनै सक्दैन ।

विशेष संरचनाहरूका सम्बन्धमा पनि भारतको संविधान नेपालको संविधानभन्दा धेरै उत्कृष्ट छ । भारतको संविधानको धारा २४४ (१) र पाँचौं अनुसूचीमा जात र जनजातिका विशेष संरचनाहरू र २४४ (२) र छैटौं अनुसूचीमा उत्तरपूर्वका जनजाति बाहुल्य आसाम, मेघालय, त्रिपुरा र मिजोरम राज्यका लागि स्वायत्त टेरीटोरी, परिषद, क्षेत्रलगायत विभिन्न तहका विशेष संरचनाहरूको निर्माण मात्र होइन, त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन समेत गरिएको छ ।

बोडोल्यान्ड, चक्मा, खासी, त्रिपुरा स्वायत्त क्षेत्र (टेरीटोरी) र स्वायत्त जिल्लाहरू त्यसका उदाहरण हुन् । धारा २४३ (एम) मा धारा २४४ को उपधारा १ र २ अनुसार बनेका अनुसूचित जात र अनुसूचित जनजाति क्षेत्रमा स्थानीय पञ्चायतको नीति लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसरी नै पश्चिम बङ्गाल सरकारले माथि उल्लेखित व्यवस्थाभन्दा अलि फरक ढङ्गले गोर्खाल्यान्डसँग केन्द्रको रोहबरमा सम्झौता गरी विधानसभाले कानुन बनाएको छ । त्यस आधारमा सन् २०१२ मार्च १४ मा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) सिर्जना गरिएको छ । संविधानको धारा २४३ (एम) अनुसार गोर्खाल्यान्डमा पनि स्थानीय पञ्चायतको नीति लागू हुँदैन ।

यस्तो व्यवस्था स्पेन, बेल्जियम, रूस आदि देशमा पनि छ । यस्ता विशेष संरचनाहरूमा आफ्नो स्वायत्त सरकारसहित विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारसम्पन्न अङ्गहरू हुन्छन् । नेपालमा पनि संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ मा रहेको अमूर्ततालाई संविधानमै मूर्त व्याख्या गर्नुपर्दछ ।

केन्द्रमा प्रतिनिधित्वबारे

संघीय शासन भएका मुलुकहरूमा प्रदेशहरूले मात्र होइन, स्वायत्त समुदायहरूले पनि आ–आफ्ना स्वायत्त संरचनाहरूबाट प्रतिनिधित्व पाउने गरेका छन् । भारतको लोकसभामा ५४३ सिटको व्यवस्था छ । त्यसमध्ये दिमासा एवम् कार्वी जातिका लागि आसाममा सिट आरक्षण गरिएको छ भने नेपालीहरूका लागि पश्चिम बङ्गालमा दार्जिलिङ निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । त्यहाँ आदिवासी जनजातिहरूका लागि ४७ वटा आरक्षित क्षेत्रहरू छन् । त्यस बाहेक पनि मिजोरमबाट मिजो नै आउँछन् भने नागाल्यान्डबाट नागा नै आउँछन् । त्यसरी नै शिल्पीहरूको अनुसूचित जातका लागि पनि त्यहाँ ८४ सिट आरक्षण गरिएका छन् । बाँकी ४१२ सिट जनसंख्याको आधारमा राज्यहरूलाई दिइएको छ । स्पेन, बेल्जियमलगायतका मुलुकहरूमा सिनेटमा प्रदेशहरूका अलावा स्वायत्त समुदायहरूबाट जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ ।

यसरी संघीयतामा प्रतिनिधित्वको एक मात्र आधार जनसंख्या होइन, स्वायत्त समुदायहरू पनि प्रतिनिधित्वका आधार हुन् । तर, नेपालमा शासकवर्गले स्वायत्त समुदायको त कुरै छाडौं, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको कुरा पनि सुन्न चाहेको छैन । यहाँ त संघीयतामा पनि प्रदेशहरूको सिर्जना गर्दा गोर्खा राज्य विस्तारको बेलादेखि लागू गरिएको आन्तरिक औपनिवेशीकरणको नीतिलाई नै बढावा दिने काम गरियो । यहाँ ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेश शासक समुदायकै नेतृत्व र वर्चश्व स्थापित हुनेगरी सिर्जना गरियो ।

नेपालजस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यमा आन्तरिक राष्ट्रियताहरूलाई उत्पीडनबाट मुक्त गर्न पहिचानसहितको संघीयता, केन्द्रमा साझा शासन र प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरूमा स्वशासनको व्यवस्था आवश्यक छ । यो बिना देशमा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूमाथि भएको विभेद अन्त्य हुँदैन । त्यसैले नेपालमा संघवादका सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्नुको विकल्प छैन । नेपालको राष्ट्रिय एकताको आधार नै संघीयता हो ।

(संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष श्रेष्ठको यो आलेख मधेश दर्पण फिचर सेवाबाट लिइएको हो– सम्पादक)