उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले संसदीय नियमावली सहमतिमै बनाउने प्रयास अन्तिम समयसम्म जारी रहने बताएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरुसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदीय नियमावली सहमतिमै बनाउनुपर्ने विषयमा मतदान प्रक्रियामा जानुअघिसम्म पनि प्रयास जारी राखिनेछ भने ।
सहमतिबाट नै संविधान कार्यान्वयनका लागि संसदीय नियमावली सहमतिमा जारी भएको अवस्थामा सकारात्मक सन्देश जनताबीच जाने भएकाले यस विषयमा सोच्न प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसलाई आग्रह गरे ।
उनले संविधानमा तोकिएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ समितिको सङ्ख्या निर्धारण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सो समितिले अविश्वास प्रस्ताव उच्चपदस्थ संविधान निकायका प्रमुख र राजनीतिक निकायका प्रमुखलाई महाअभियोग प्रस्तावको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई सो समितिले दुई तिहाइको बहुमतले बदर गर्न सकिने स्पष्ट गरे ।
उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सरकार तयार रहेको र काँग्रेस तथा मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनका लागि सकारात्मक हुनुपर्ने विषयमा जोड दिए ।
सङ्घीय गठबन्धनको आन्दोलनको सन्दर्भमा पत्रकारको जिज्ञासामा उनले वार्ताबाट नै समस्याको समाधान हुने उल्लेख गर्दै सरकारले पटकपटक वार्तामा आउन आग्रह गरेकाले आन्दोलनमा जान नहुने धारणा राखे ।