भारतले फेरि नेपालको सीमा मिचेको र नेपाल सरकारले त्यसलाई घुमाउरो तरिकाले ‘स्वीकार’ गरेको र ‘वैधानिकता’ दिएको भनी हालै सञ्चार माध्यमहरुमा आएका खबरहरुप्रति नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव वैद्य र सोही पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता एवं ‘देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल’ का अध्यक्ष सीपी गजुरेलले पार्टी तथा मोर्चाका तर्फबाट बेग्लाबेग्लै विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भारतीय ‘मिचाहा व्यवहार’ तथा नेपाल सरकारको ‘आत्मसमर्पणकारी प्रवृत्ति’ को विरोध गरेका हुन् ।
शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै महासचिव वैद्यले भनेका छन्– ‘दार्चुला जिल्लामा अवस्थित कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो । यस भूभागमा एकातिर भारत सरकारले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ भने अर्कोतिर हामीले त्यस प्रकारका हस्तक्षेपका विरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छौं । भारत सरकारले तयार गरेको नक्सामा कालापानीलाई नेपालबाट कटाएर भारतमा पारिएको र त्यही नक्सा नेपाल सरकारका कार्यालयहरुमा समेत टाँग्ने गरिएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । यो विषय अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण तथा आपत्तिजनक रहेको छ । यसबारे सरकारको नापी विभागका महानिर्देशक र विभागीय मन्त्रीले समेत गल्ती भएको स्वीकार गरिएको पाइएको छ ।
यसरी भारतद्वारा नियोजित रुपमा यथार्थको निर्लज्ज रुपमा तोडमोड तथा विद्रुपीकरण गरी प्रस्तुत गरिएको नक्सालाई प्रतिबन्ध लगाउन र सरकारी कार्यालयमा त्यस प्रकारका नक्सा राख्नेलाई कारवाही समेत गर्न सरकारद्वारा अविलम्ब कदम चालियोस् भनी हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
ठीक यहींनेर अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित गरिएको हाम्रो सीमा कालीनदी (अर्थात् महाकाली) को उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा हो । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा नेपाल सरकारद्वारा तयार पारिएको नक्सामा पनि उल्लेख नगरिएको कुरा बुझिन आएको छ । अतः लिम्पियाधुरासम्मको अखण्ड नेपाली भूभागलाई दर्शाउने गरी अविलम्ब नयाँ नक्सा तयार पार्न र लागू गराउन समेत हाम्रो पार्टी सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।
देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा अखण्डताका निम्ति कालापानीका साथै सुस्ता, महेशपुर लगायतका देशका विभिन्न भागमा हुँदै आएको भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेप तथा अतिक्रमणका विरुद्ध संघर्ष गर्नु बाहेक हाम्रा सामु अर्को विकल्प छैन । तसर्थ, हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण देशभक्त शक्ति तथा जनसमुदायसित विषयको गम्भीरतालाई राम्रोसित आत्मसात् गरी संघर्षको तयारी गर्न विशेष अनुरोध समेत गर्दछ ।’
त्यसैगरी, शनिबार ‘देशको सीमा मिचिएको सहन सकिन्न ! लम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको कायम गरियोस् !!’
शीर्षकमा प्रकाशित अध्यक्ष गजुरेलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धका दौरान र त्यस पश्चात् नेपाल र भारतका वीचको उत्तर पश्चिम सिमानाको कालापानीमा अड्डा जमाएर बसेको भारतीय सेना तुरुन्त हटाउनु पर्छ भन्ने माग राखेर चार दशक भन्दा अघि देखि संघर्ष चल्दै आएको छ ।
भारतले तयार पारेको कालापानी नेपालबाट हटाएर भारतमा पारेको नक्शा नेपाल सरकारका कार्यालयहरुमा समेत टाँगने गरिएको र नेपाल सरकारको निशान छापमा समेत कालापानी गायब गरिएको तथ्य सार्वजनिक भए पछि यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएकोे छ । भारतीय नक्शामा कालापानी लगायत ६२ वर्ग कि.मि भूभाग भारतमा गाभिएको छ र यही नक्सा नेपालका सरकारी कार्यालयमा झुण्डइएका छन् । कालापानी गायब गरिएको निशान छाप प्रयोगमा आइरहेको छ ।
नापी विभागका उपमहानिर्देशकले यस्तो भएको स्वीकार गरेका छन् र सरकारको आलोचना गरेका छन् कि यसबारे पटक पटक भन्दा पनि सुनवाई भएन । उनको भनाइ अनुसार नेपाली नक्शामा कालिपानी नेपाल भित्रै पर्दछ, तर भारतले छापेको नक्शा नै प्रयोगमा आइरहेको छ । यो कुरा विभागीय मन्त्रीले समेत स्वीकार गरेका छन् ।
मुख्य कुरा के हो भने तत्कालीन भारतको बृटिश सरकार र नेपाल सरकारका वीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीमा नेपाल र भारतको सीमाना काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरालाई मानिएको छ । तर त्यसपछिको नेपालले तयार पारेको नक्सामा पनि सो भूभाग समेटिएको छैन ।
त्यसकारण, लिम्पियाधुरा सम्मको जम्मा ३७२ वर्ग किलोमिटरको अतिक्रमित नेपाली भूभाग नेपालकै कायम रहने गरी नक्शा निर्माण गरी त्यसलाई कायम गराउन सरकार सँग हामी जोडदार माग गर्दछौं । यो माग पुरा नगरिएमा यसको निमित्त यो सरकार जिम्मेवार ठहरिने छ । यसका विरुद्ध संघर्ष बाहेक हाम्रा अगाडि अर्को विकल्प बाँकी रहने छैन ।’
