प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले बजारमा देखिएको चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि एवं अभावसम्बन्धी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
बिहीबार राजधानीमा बसेको समितिको बैठकले सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित सो उपसमितिमा सांसद प्रदीप यादव, पार्वता डीसी चौधरी, प्रेम आले र चन्दा चौधरी सदस्य रहेका छन् । उपसमितिलाई सो विषयमा अध्ययन गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन एक हप्ताको समयसीमा दिइएको छ । बैठकले चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठमा बोल्ने सांसदहरुले चाडपर्वको मुखमा चिनीलगायत दाल, तेल, तरकारी एवं पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै बजारमाथि हस्तक्षेप गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारले चिनीको बजार मूल्य ६३ रुपैयाँभन्दा माथि नजाने भन्दाभन्दै अहिले के कारणले ८० रुपैयाँभन्दा माथि पुग्यो भनी सांसदहरुले प्रश्न गरे ।
खाने तेलको प्रतिलिटरमा २५ र दाल एवं गेडागुडीमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँभन्दा माथि मूल्यवृद्धि हुँदा सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसकेकामा सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरे । चिनीको अस्वाभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि भएकोतर्फ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद भट्टले दैनिक उपभोग्यका वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा जनतालाई समस्या परेको चर्चा गर्दै सरकारले बजारलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । सांसद चन्दा चौधरीले अहिले बजारका पसलैपिच्छे चिनीको मूल्य फरक–फरक हुँदा नियमनकारी निकाय मौन बसेकोमा आपत्ति जनाइन् । सांसद प्रदीप यादवले चिनीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु नहुने विचार व्यक्त गर्दै किसानले अहिलेसम्म आफ्नो उखुको मूल्य नपाएको बताए ।
सांसद राजेन्द्र केसीले एक हप्ताको बीचमा चिनीमा मात्र प्रतिकिलो १५ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको भन्दै चाडबाडको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि हुँदा कसरी सुखी नेपाली हुन्छन् भनी प्रश्न गरे । सांसद हृदयेश त्रिपाठी र विरोध खतिवडाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन नदिन सरकारले बजारलाई हस्तक्षेप गर्न ढिलो गर्नु नहुने धारणा राखे । सांसद चन्दा चौधरी, पार्वती डीसी चौधरी र पार्वतीकुमारी विसङ्खेले बजारमा दैनिक उपभोग्यका वस्तुमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
