अपाङ्गता भएका व्यक्तिले यसअघि पाउँदै आएको रोजगारीमा पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था घटाएर सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ मा तीन प्रतिशतमा झारिएकामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सो विषयमा बुधबार महासङ्घका पदाधिकारीले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै निजामती सेवा ऐनमा पाँच प्रतिशतको आरक्षण यथावत् राख्न माग गरेको महासङ्घका उपाध्यक्ष टीका दाहालले जानकारी दिए । सो विधेयक सङ्घीय संसदमा विचराधीन छ ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकलगायत सामाजिक न्यायसम्बन्धी प्रावधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्थासहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आयआर्जनमा समान पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि खोलिएका स्रोत कक्षालाई पहिलेको सरकारले उपलब्ध गराएका शिक्षकको कोटा कटौती गरेकामा उक्त कोटा पुनः उपलब्ध गराउन पनि महासङ्घले माग गरेको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
