निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सोमबार छलफल गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन सम्पन्न गरेसँगै आयोग राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको हो ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा आयोगले राजनीतिक दलहरुहरुसँग परामर्श गर्न सोमबार छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । सङ्घीय संसद् सचिवालयले आयोगलाई केही दिनअघि राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि अनुरोध गरेको थियो । उनान्साठी सदस्यीय राष्ट्रियसभाका १९ जनाको पदावधि फागुन २० मा सकिँदैछ ।
आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर सरकारलाई परामर्श उपलब्ध गराउनेछ, त्यसपछि निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेछ । रिक्त १९ सदस्यमध्ये १८ जना निर्वाचनको माध्यमबाट चयन हुनेछन् भने एक जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअगाडि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्– ‘हामीले माघ १५ भित्रै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सक्नु पर्नेछ ।’ पहिलो पटक एकतिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एकतिहाइको छ वर्षमा राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि समाप्त हुने व्यवस्था छ ।
क–कसको सकिँदैछ कार्यकाल ?
दुईवर्षे कार्यकाल पूरा हुँदा अवधि सकिने राष्ट्रियसभाका ‘माननीय’ हरुमा सरिता प्रसाईं, सुरेन्द्रराज पाण्डे, हरिचरण शिवाकोटी, रामप्रीत पासवान, बिन्दादेवी आले, वृषेशचन्द्रलाल, बद्रीप्रसाद पाण्डे, बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, मीना बुढा, मुक्ताकुमारी यादव, डा. युवराज खतिवडा, युटोल तामाङ, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार यादव, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, धनकुमारी खतिवडा, कमलाकुमारी ओली, कालीबहादुर मल्ल र खेमराज नेपाली छन् । उनीहरुको कार्यकाल फागुन २० मा सकिँदैछ ।
अर्थमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. युवराज खतिवडाको स्थानमा रिक्त हुने पदका सदस्य भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । उनी यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भएको थिए । फागुन २० मा कार्यकाल पूरा गर्ने सदस्यहरुमा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ९, नेपाली कांग्रेसका ७, राजपाका २ र समाजवादी पार्टीका १ जना छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता हुन् । यो निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने अर्थात् धेरै मत प्राप्त गर्ने नै विजयी हुने निर्वाचन प्रणालीबाटै उम्मेदवारहरुलाई विजयी घोषणा गरिनेछ ।
राष्ट्रियसभाको आसन्न निर्वाचनबाट महिला ७, दलित २, अल्पसङ्ख्यक २ र अन्य ७ जना निर्वाचित हुनेछन् । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सभाका रुपमा रहने राष्ट्रियसभालाई संविधानले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका प्रबुद्ध व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने परिकल्पना गरे पनि कतिपय परिपक्व नभएका राजनीतिक कार्यकर्तालाई स्थान दिँदा संविधानको भावनाअनुरुप यसको गरिमा कायम हुन नसकेको भनी आलोचना हुँदै आएको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
