नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रमाणीकरण गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेको प्रस्तावअनुसार मुख्य सचिव रेग्मीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा समेटेर सो नक्सा मंगलबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
नयाँ नक्सा प्रमाणीकरणका लागि सचिव न्यौपानेले मंगलबार मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा फाइल पेस गरेका थिए । प्रमाणीकृत नयाँ नक्सा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गर्न लागेको छ । भारतद्वारा अतिक्रमित सो भूभागको क्षेत्रफल ३३५ वर्गकिलोमिटर छ । उक्त भूमि नेपालतर्फ जोडिँदा नयाँ नक्साअनुसार अब नेपालको कूल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ । अतिक्रमित भूभागबाहेक नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर कायम थियो ।
नक्सा सार्वजनिक गरिएसँगै देशैभर यही नक्सा प्रयोगमा ल्याउने गरी सरकारले आवश्यक तयारी समेत अगाडि बढाइसकेको छ । संघीय संसदका दुवै सदनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार भारतले अतिक्रमण गरेका भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने बताएका थिए । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले भारतद्वारा अतिक्रमित उक्त भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
