अमेरिकी सैन्य रणनीति ‘इन्डो–प्यासिफिक मिलिटरी स्ट्राटेजी (आईपीएस)’ को अभिन्न अंगका रूपमा नेपालसहितका तेस्रो विश्वका मुलुकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का नाममा लादिएको हस्तक्षेपकारी, अपमानजनक र राष्ट्रिय स्वाधीनताविरोधी परियोजनालाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरी लागू गर्न यतिबेला सरकार मरिमेटेर प्रयास, प्रपञ्च र तिकडमबाजी गरिरहेको छ ।
सिंगै देश, जनता र विज्ञ एवं जानकारहरूले सम्पूर्णरूपमा अस्वीकार गरिरहेको सो परियोजनाका विरूद्ध स्वयं सत्ताधारी नेकपाकै बहुमत नेता–कार्यकर्ता आन्दोलित बनेका छन् । सोही सम्बन्धनमा अध्ययन–विश्लेषण गरी राय र सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को २०७६ माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकले सो पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा पूर्वमन्त्री भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरेको थियो ।
एमसीसीबारे यसाे भनेका छन् कार्यदल संयाेजक झलनाथ खनालले (हेर्नाेस् भिडियाेमा)
सो कार्यदलले नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएको सम्झौता र आईपीएसका सम्बन्धमा गहन अध्ययनपश्चात लामो प्रतिवेदन केही अघि नै पार्टीमा बुझाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
एमसीसीबारे खनाल–रावलकाे काउन्टरमा प्रदिप ज्ञवालीकाे भिन्न मत (पूर्णपाठ)
यस्तो छ, खनाल कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ–
