नेकपामा विवाद चर्किंदै गएका बेला अध्यक्षा एवं प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको चाहनाविपरीत केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य मनोनीत गर्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । फागुन १४ को सो बैठकमा सचिवालयका ९ मध्ये ७ जना वामदेवका पक्षमा उभिएपछि स्वयं ओलीले पनि मौन समर्थन जनाएका थिए ।
तर, लामो समयसम्म वामदेवलाई सिफारिस नगरी प्रधानमन्त्रीले वैशाख १७ को बैठकमा वामदेवलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको सदस्यको उम्मेदवार बनाई चुनाव जितेपछि प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय सचिवालयबाटै गराएका थिए । यद्यपि वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लाने फागुनको निर्णय भने नेकपाको बैठकले खारेज गरेको थिएन ।
यसैबीच, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सांसदविनै मन्त्री बनेको ६ महिना सकिन लागेकाले उनलाई बिदा गर्ने या राष्ट्रियसभामा पुनः मनोनीत गराएर निरन्तरता दिने भन्नेमा नेकपाभित्र नयाँ विाद सिर्जना भएको छ । यही मेसोबीच प्रधानमन्त्री ओलीले मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै अर्थमन्त्रीले राम्रो काम गरिरहेको र वामदेवले राष्ट्रियसभामा जान्नँ भनिसकेकाले त्यो कुरा सकियो भन्दै खतिवडालाई नै पुनः मनोनीत गराउने संकेत गरिसकेका छन् ।
भदौ २० भित्र युवराज खतिवडालाई मनोनीत गराइसक्नुपर्ने, अन्यथा उनको मन्त्री पद खुस्कने निश्चित भैसकेपछि वामदेवले सोमबार सञ्चार माध्यमहरुमा मुख खोल्दै आफू नै राष्ट्रियसभामा जाने दावी गरेका छन् । पार्टीले निर्णय गर्नुअघि जान्नँ भनेको तर निर्णय भैसकेपछि कहीं–कतै पनि अस्वीकार नगरेको भन्दै वामदेवले भनेका छन्– ‘मैले राष्ट्रियसभामा जान्न भनेको छैन, पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
‘मलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नभएको ६ महिना बितिसक्यो’ प्रधानमन्त्रीको हालैको अभिव्यक्तिलाई चुनौती दिँदै वामदेवले भनेका छन्– ‘त्यो निर्णयबाट यताउता गर्न पाइन्नँ, निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहे पनि वामदेवलाई नै राष्ट्रियसभामा लैजानुपर्ने मत नेकपाभित्र बलियो बन्दै गएको छ ।
वामदेवले स्पष्ट दावी गरेपछि यो विषय फेरि पेचिलो बनेको छ । यसले नेकपामा फेरि विवाद चर्कने संकेत देखिँदैछ । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले भने अब वामदेव उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बन्ने गरी राष्ट्रियसभामा जाने तयारी भएको बताइसकेका छन् ।
