सत्ताधारी नेकपाको कर्णााली प्रदेश कमिटी र प्रदेश सरकारमा चर्केको विवादका सम्बन्धमा मंगलबार काठमाडौं प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष खड्ग ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेस सल्लाहकार–संयोजकबीच ‘प्रेसनोट–जुहारी’ चर्किएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रेस नोट जारी गर्दै लेखेका छन्– ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच आज बिहानको भेटघाटमा भएको सहमति निम्नानुसार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु–
१) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने ।
२) प्रमुख सचेतकमा उहाँद्वारा नियुक्त साीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववतरूपमा सचेतकमा कायम गर्ने ।
३) मुख्यमन्त्रीविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र
४) अन्य विषयहरूमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने ।
यस बारेमा आजका कतिपय सञ्चार माध्यममा आएको जस्तो गरी छलफल र सहमति नभएको सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु ।’
लगत्तै, अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ ले ‘काउन्टरमा’ अर्को प्रेस नोट जारी गर्दै लेखेका छन्– ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भएको हो । उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको हो । यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ ।’
एक अध्यक्षको सचिवालयले संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरिएको आशयका सहमतिका बुँदा नै सार्वजनिक गर्ने र अर्का अध्यक्षको सचिवालयले प्रदेशका मामला प्रदेशबाटै हल गर्नेगरी कुराकानी भएको बताउने घटनाक्रमबाट कर्णाली प्रदेशको विवाद मात्र होइन्, राष्ट्रिय राजनीति र संवैधानिक–कानुनी व्यवस्थामाथिकै संकट गहिरिइरहेको संकेत गरेको छ ।
