यतिबेला गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहेका छन् ‘पूर्वमाओवादी’ नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ । बाहिरबाट सर्वसाधारणले हेर्ने र देख्ने कुरा यही हो– गृहमन्त्रीको पदमा बादल भएकाले त्यस मन्त्रालयबाट हुने सबै काम बादलकै प्रस्ताव, नेतृत्व र सहमतिमै हुन्छ ।
तर, यथार्थता त्यस्तो रहेनछ । उनी गृहमन्त्री बनेलगत्तै गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) उनीबाट खोसियो र लगियो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत । गतवर्ष कोरोना महामारी सुरू भयो । महामारीजन्य विपतको व्यवस्थापन गर्ने गृह मन्त्रालय मातहतको स्थायी संयन्त्रलाई बेवारिसे छाडेर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा ‘कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ बनाएर गृहमन्त्री बादललाई भने त्यो समितिको एउटा जुनियर सदस्य मात्रै बनाइयो ।
देशमा संघीयता लागू भैसकेकाले सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा ठूलठूला संयन्त्र र निकै ठूलो जनशक्ति शासन–प्रशासनमा खटिए । केन्द्रीय (संघीय) सरकार र त्यस मातहतका केन्द्रीय निकायमा धेरै काम पनि नहुने र तलतल निकै खर्च बढेकाले केन्द्रमा दरबन्दी घटाउने, खर्च कटौती गर्ने र अर्थतन्त्रले धान्ने तथा जिम्मेवारी पुग्ने प्रबन्धको प्रयास भयो । यस क्रममा गृहमन्त्रीले थुप्रै डीआईजी र केही एआईजीको दरबन्दी घटाए ।
तर, रक्षा मन्त्रालयबाट खेदिएर विनाविभागीय मन्त्री बनेसँगै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गृह मन्त्रालयमै आँखा लगाउन थाले । पदमा बादल छन् तर प्रस्ताव र निर्णयमा भने पोखरेल नै हावी भए । पोखरेलका नातेदार एक प्रहरी अधिकृतलाई विनाप्रतिस्पर्धा प्रहरी प्रमुख बन्ने लाइनमा उभ्याउनका निम्ति गृहमन्त्री र मन्त्रालयलाई ङयाकेर एआईजीको दरबन्दी थपिदिए । ईश्वर पोखरेलको यो हर्कतले सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी दुवैथरी सांसदहरु आगो भए । र, बुधबार त्यसबारे प्रष्टीकरण दिन गृह सचिवसहित गृहमन्त्री थापालाई संसदीय समितिमा बोलाइयो ।
उसै पनि कम बोल्ने, बोलिहाल्दा पनि लाक्षणिक र सांकेतिक शैली अपनाउने बादल र गृह सचिवले संसदीय समितिमा घुमाउरो भाषाबाट पोल खोलिदिए । गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव र सहमतिविनै एआईजीको दरबन्दी थपिएको र व्यक्तिविशेषलाई सो पदमा सिफरिस समेत गरिदिएकाले त्यसको स्वामित्व आफूहरुले नलिने कुरा उनीहरुले प्रष्टै बताइदिए ।
+++++++++ +++++++++
नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप्न सरकारले गरेको निर्णयको स्वामित्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लिएनन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने नेपाल प्रहरीमा भएको दरबन्दी थपको विषयमा गृहमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा स्वामित्व अस्वीकार गर्दै थप भएको दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न भनेर सांसदहरूले राखेको कुरामा घुमाउरो पारामा समर्थन समेत गरे ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीको धारणा सुनिसकेपछि नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी थपेर नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न राज्यव्यवस्था समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारको उक्त कार्यले नेपाल प्रहरी संगठनको विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिचिने तथा ुचेन अफ कमान्डु भत्किएर अनुशासनहीनता बढ्ने भन्दै समितिले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ ।
मन्त्रालयको सिफारिस समितिले पाँच वटा डीआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको तर मन्त्रिपरिषदको प्रशासन समितिमा उक्त प्रस्ताव पुगेपछि एक एआईजीको दरबन्दी पनि थपिएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव महेश्वर न्यौपानेले बताए । व्यक्तिलक्षित गरेर दरबन्दी थप्ने सरकारको सो निर्णयलाई लिएर समितिको बुधबारको बैठकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाए ।
सांसदहरूले धारणा राखेपछि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ– ‘अहिले एआईजीको पद थप्दा समग्र संगठनमा असर गर्ने भएकाले यसलाई कार्यान्वयन नगर्नका लागि निर्देशन जारी गरिन्छ ।’ सरकारले प्रहरी संगठनमाथि ‘ज्यादती गरेको’ भन्दै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले एकै स्वरमा, संयुक्तरूपमा आक्रोश पोखेपछि गृहमन्त्री थापाले भने– ‘यहाँहरूले जुन सुझावहरू दिनुभएको छ, सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनेछु र करेक्सन गर्ने, स्थगन गर्ने भन्ने कुरा निर्णायक ठाउँमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु ।’
सांसदहरूले कडारूपमा प्रतुत भएर सरकारकै निर्णयको विरोध गरेकामा गृहमन्त्री थापाले चाहिँ ‘धन्यवाद’ दिए । तर, गृहमन्त्रीले भनेको त्यो ‘निर्णायक ठाउँ’ चाहिँ कहाँ हो भन्नेबारे उनले स्पष्ट पारेनन् । सम्भवतः डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्नका लागि बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा समितिका सांसदहरूले भनेका कुरा र दिएका निर्देशनबारे आफूले कुरा राख्ने गृहमन्त्रीले भनेको हुन सक्ने नेकपाका एक सांसदले बताए ।
गृहमन्त्री थापा समेत सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषदको प्रशासनिक समितिले एआईजीको दरबन्दी थप्दा तपाईंले किन अडान नलिएको त भनेर कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले प्रश्न गरे । ‘नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमान्ड र अनुशासन मिचियो, कुनै व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने भएकाले सबै विधि मिचियो, यो मुलुक मन्त्रिपरिषदको प्रशासनिक समितिमा बस्ने सीमित व्यक्तिहरूको हो ? यसलाई सच्याउनुपर्छ, यो ज्यादति गर्ने छुट दिनु हुँदैन,’ गृहमन्त्रीलाई बडूको प्रश्न थियो– ‘गृहमन्त्रीको अन्तिम सहमति नलिई एआईजी दरबन्दी थप गरेको हो ? कसले चलाइरहेको छ यो सरकार ?’
गृहमन्त्री थापाले यो प्रश्नका लागि त प्रतिपक्षी सांसद बडूलाई पनि ‘धन्यवाद’ नै दिए । ‘गृहमन्त्रीले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्यो भन्ने कुरा छलफलका क्रममा आए, गृहमन्त्रीले अडान राखेको भए यस्तो निर्णय हुन्थेन भन्ने माननीय बडूलाई उक्त भनाइका लागि धन्यवाद, थप भनिराख्नुपर्ने जस्तो छैन’– गृहमन्त्रीले भने ।
बैठकको सुरुमा नै बोल्दै एआईजी दरबन्दी थप्ने निर्णय मन्त्रालयको नभएको र उक्त निर्णय उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको मन्त्रिपरिषदको प्रशासनिक समितिले लिएको बताएर त्यसप्रति आफूहरू जिम्मेवार नरहेको सन्देश गृहमन्त्री थापा र सचिव न्यौपानेले दिएका थिए ।
गृह मन्त्रालयका दुई अधिकारी बोलेपछि बोलेकी सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले आक्रोश पोखिन् । ‘गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा नभएको र मन्त्रिपरिषदको प्रशासनिक समितिले निश्चित व्यक्तिलाई हेरेर दरबन्दी सिर्जना गरेको गृहमन्त्री र सचिवको भनाइबाट पाइयो, अहिले जति तर्क र कारण बताए पनि अहिलेको एआईजी पद व्यक्तिकेन्द्रित गरिएको हो भन्नेमा द्विविधा छैन,’ भुसालले थपिन्– ‘हिजो पनि सत्ताको दुरुपयोग गरेर दुई ब्याच जुनियरबाट डीआईजी बनाइएको कुरा आएको थियो । मन्त्रिपरिषदको प्रशासनिक समितिमा रहेकाहरूले आफ्ना निकटका मान्छेहरूलाई पद दिनका लागि दूराशय राखेर नेपाल प्रहरी, गृह मन्त्रालय र क्याबिनेटमा पनि छलफल नभई थपिएको पद हो भन्न लाज मान्नु पर्दैन ?’
प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व डीआईजीलाई दिने तर संघीय राजधानीका तीन जिल्लाको नेतृत्वका लागि चाहिँ एआईजीको दरबन्दी थप्नु ठीक नभएको सांसद लालबाबु पण्डितले बताए । साधारण खर्च बढाउने गरी लिएको एआईजी थपको निर्णय आफूलाई मान्य नभएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले गरेको आफ्नो असहमति रहेको संकेतप्रति भने पण्डितले असन्तुष्टि जनाए ।
‘प्रशासनिक पदहरू कटौती गर्ने सन्दर्भमा विगतमा डीआईजी र एआईजीका पद कटौती गरिएका थिए । मन्त्री थापाकै पहलकदमीमा ती काम भएका थिए । अहिले जुन एआईजी थप गर्ने कुरा भएको छ, यो काम मन्त्रीको सहमतिविना हुन सक्दैन । प्रशासनिक समितिमा गृहमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ, मेरो प्रस्ताव थिएन भन्न पाउनुहुन्न,’ पण्डितले भने– ‘प्रदेशमा डीआईजीले नेतृत्व गर्दा तीन जिल्लाका लागि एआईजी चाहिने ? यसको तर्कसंगत उत्तर चाहियो । प्रशासनिक खर्च बढाउँदै उल्टो गतितर्फ डोरिनुपर्ने स्थिति रहेकाले यसलाई पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।’ विधि र प्रक्रियाअनुसार नै प्रहरीमा बढुवा हुनुपर्ने भन्दै विधि र पक्रिया नमिच्न पण्डितले सुझाव दिए ।
कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले भने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नामै लिएर आफ्नो नजिकका प्रहरी अधिकारीलाई भविष्यमा प्रहरी महानिरीक्षकको एकल दाबेदार बनाउनका लागि अहिले एआईजीको दरबन्दी थपिएको बताइन् ।
नेकपाकै सांसद झपट रावलले भने यस्ता विषय अगाडि सारेर सरकारले ‘आफ्नै गाला, आफ्नै चड्कन’ जस्तो गरेको बताए । सरकारले पञ्चायती शैली अपनाएर आफू नजिकका व्यक्तिलाई उच्च पदमा पुर्याउनका लागि विधि र प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे । ‘कसैलाई नियुक्त गर्न मन लागेपछि प्रदेश मातहतको कार्यालय र प्रदेशको अधिकार केन्द्र मातहत ल्याउन मिल्छ ?’ उनको प्रश्न थियो ।
एकातिर ओएनएम नै नगरीकन र अर्कातिर संसद बहाल हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याएर दरबन्दी थपिएकामा जनता समाजवादीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि असन्तुष्टि जनाएको खबर जयसिंह महराको बाइलाइनमा इकान्तिपुरले बुधबार साँझ प्रकाशित गरेको छ ।
