सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रधानमन्त्री पद समालेको तीन वर्ष नाघिसक्यो । पछिल्लो पटक ‘वाम’ गठबन्धनका नाममा भोट माग्दा ‘राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि’ लाई मूल मन्त्र बनाएका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ती ‘कार्यभार’ पूरा गर्न भन्दै तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीलाई संयुक्तरुपमा प्रधानमन्त्री पदमा चयन गरेका हुन् ।
तर, ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि न राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश प्रवाहित हुन सक्यो न त मुलुकले विकासको कुनै गति नै लियो र न समृद्धिको कुनै छेकछन्द नै देखियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको घोषणा हुनुभन्दा ठीक अघिल्लो दिन आ–आफ्ना एक–एक जना ‘साक्षी’ (विष्णुप्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्मा) समेतको हस्ताक्षर गराएर चुनावपछिको आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको पद समाल्ने र दुवै जना पार्टी अध्यक्ष समेत बनेर बराबरीका आधारमा नेतृत्व पनि समाल्ने सम्झौतापत्रमा ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरे । ओली प्रधानमन्त्री बनेको साढे दुई वर्ष बित्नै लाग्दा प्रचण्डले त्यो कुरा उठाए ।
तर, बीचैमा सरकारको नेतृत्व फेर्दा चुनावअघि गरिएको ‘स्थायित्व’ अर्थात् ‘राजनीतिक स्थिरता’ को प्रतिबद्धता उल्लंघन हुन जाने तर्क ओली र उनी पक्षधरहरुले अघि सारे । त्यसपछि प्रचण्डले पनि ‘लौ त, भैगो’ भनेर पूरै पाँचवर्षे कार्यकाल ओलीले नै सत्ताकाे नेतृत्व समालून् भनेर छाडिदिए ।
तर, ओलीले पार्टीको नेतृत्वमा पनि एकलौटी हैकम मात्र जमाए । पूर्वमाओवादीको त कुरै छाडौं, पूर्वएमालेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतलाई समेत ‘बाल मतवब’ दिएनन्, नितान्त एकांगी ढंगबाट देशव्यापीरुपमै आफ्नै गुट मात्र च्यापिरहे । केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक नियुक्ति, राजदूतहरुको नियुक्तिजस्ता सबै प्रक्रियामा न नेकपा समेटियो न त ‘पूर्वएमाले’ धार नै समेटियो । यत्रतत्र सर्वत्र ‘ओली गुट’ मात्रै हावी भयो । पार्टी कमिटीका सबैजसो तह र क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकामा समेत त्यस्तै स्थिति भयो; जताततै ‘ओली गुट’ मात्र छायो ।
अर्कातिर ओली र उनको सरकारी टिम इतिहासकै सर्वाधिक अयोग्य, नालायक र भ्रष्टरुपमा देखपर्यो । अनेकौं उटपट्याङपूर्ण, हावादारी र अनावश्यक भाषणबाजी, घोषणा र योजनामा राज्यको समय र स्रोत–साधनको खर्च गरियो । तर, राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिका पक्षमा माखो मार्ने काम भएन । बरु, संघीय राज्यका आधारभूत मान्यता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रका न्यूनतम शर्त र अग्रगमनका प्रमुख आधारहरु भत्काउने र प्रतिगमनको वातावरण सिर्जना गर्ने दुष्कर्ममा वर्तमान सरकार हरतरहले लागिपर्यो ।
खड्ग ओलीले गरेको यो हदको पदीय दुरुपयोगका कारण यो पाँच वर्ष त उनी हावी भए र होऊन् नै, तर त्यसपछि भने सरकारी नेकपाले जनतासामु उभिने सम्पूर्ण आधार, तागत र ल्याकत गुम्न पुग्ने निश्चित देखियो । त्यसपछि यो स्थितिबाट पार्टीलाई बचाउन र आफूहरुको राजनीतिक भविष्य समेत सुरक्षित गर्न ओलीका गलत सरकारी एवं पार्टीगत कामकाजविरुद्ध ओलीइतर बहुमत पक्ष अन्तर्संघर्षमा उत्रियो । र, दुई ठूला अन्तर्विरोधको टालटुलपछि ‘ओली–हर्कतविरुद्ध’ अहिले तेस्रो र सम्भवतः अन्तिम ठूलो अन्तर्संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ । यस पटक भने ओलीले प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्षमध्ये कम्तिमा एउटा पद गुमाउने निश्चितप्रायः देखिएको छ ।
ठीक यसै मेसोमा ‘राजावादी’ हरूका गतिविधि अघि बढेका छन् । वर्तमान राज्यव्यवस्था र संविधानका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्वस्तु– गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी–समानुपातिकताका विरूद्ध देशैभर र दिनदिनै प्रदर्शन, नाराजुलुस र कोणसभा हुन थालेका छन्, र यी विषालू र आपराधिक हर्कतका पक्षमा आम सञ्चारका माध्यमहरूबाट समेत श्रृंखलाबद्धरूपले प्रचारप्रसार तीव्र पारिएको छ । यी हर्कतहरूका पछाडि समेत खड्ग ओली र उनको गुटकै संलग्नता, भरथेग र उक्साहट रहेको चर्चा सबैतिरबाट भैरहेको छ । स्वयं प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत त्यो कुरा बताइसकेका छन् ।
पद गुम्नै लागेको यो स्थितिमा ओली र उनको गुट भने संवैधानिक नियकायका दर्जनौं खालि स्थानहरूको दुरूपयोगमा केन्द्रित भएको छ । संवैधानिक परिषदका दुई सदस्यको असहमति र अनुपस्थितिका कारण दुई–दुई पटक बैठक असफल भैसक्दा र आफ्नै पार्टीको गम्भीर असहमति र आपत्ति कायम रहँदा समेत ओलीले गरिरहेको बलमिच्याइँका कारण उनको राजनीतिक नैतिकता समाप्त भैसकेको कुराकै पुनर्पुष्टि गरेको छ । यो कोणबाट हेर्दा समेत ओली अब प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहनु उनकै दल, राष्ट्र र जनताका निम्ति घातक हुने कुरा स्पष्ट भैसकेको छ ।
