नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको अवस्थामा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको लिखित जवाफ प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएका छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयमा रहेको पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपाका सांसदहरूले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावको समयसहितका कागजात पुस १९ भित्र पेस गर्न पुस १० मा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटालाई आदेश दिएको थियो ।
सभामुख सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समय समेत उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यहोरासहितको लिखित जवाफ आइतबार पठाएको जानकारी सभामुख सापकोटा निकट स्रोतले न्युजकोसेलीलाई दिएको छ । सर्वोच्चलाई सभामुख सापकोटाले पठाएको जवाफ उद्धृत गर्दै सचिवालय स्रोतले भन्यो– ‘नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यो परिस्थितिमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन, संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदारहँदै संसद् विघटन गर्न मिल्दैन ।’
प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गरी वैशाख १७ र २७ गरी दुई चरणमा मध्यावधि चुनावको मिति समेत घोषणा गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाको ‘विघटन’ विरुद्ध सर्वोच्चमा दर्जनभन्दा बढी रिट दायर भएका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सबै रिटको एकमुष्ठ सुनुवाइ थालेको छ ।
