नेकपाका दुवै पक्षले पार्टीमा गरेको हेरफेरको विवरण अद्यावधिकका लागि दिएको निवेदनउपर निर्वाचन आयोगले अझैसम्म पनि केही निर्णय लिएको छैन । आयोगले पुस २३ मा दुवै पक्षलाई ७ दिनको समय दिएर थप स्पष्टताको माग गर्दै पत्र पठाएको थियो ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्री एवं ओली समूहका अध्यक्ष खड्ग ओली तथा पार्टी अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले आयोगलाई पुस २९ मा जवाफ पठाएका थिए । जवाफमा दुवै पक्षले आफ्नो समूहले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक र त्यसले गरेका निर्णय वैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् । दुवैले आफ्नो पक्षको निर्णयलाई आधिकारिक मान्न र त्यसैअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन माग दाबी गरेका छन् ।
आयोगमा दुवै पक्षबाट जवाफ पुगिसकेको साता नाघिसकेको छ तर आयोगले कुनै निर्णय दिएको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस विषयमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता कामकारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम गरेको पाइएमा परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा २ र ३ मा व्यवस्था छ । नेकपाका दुवै पक्षले दलको आधिकारिकतासम्बन्धी मागदावीमा प्रवेश नगरेर पार्टीमा गरिएको हेरफेर अद्यावधिक गरिदिन आयोगमाथि दबाव बढाएका छन् ।
विभाजित अवस्थामा अलग–अलग ढंगले अभिलेख अद्यावधिक गर्नका लागि आएको विवरणलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नु आयोगलाई चुनौतीपूर्ण भएको छ । विवादित अवस्थामा एउटै पार्टीका दुई पक्षबाट पार्टीमा गरिएको हेरफेरको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगमा मागदाबी गरिएको यो नै पहिलो घटना भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘दलमा सामान्य अवस्था रहेको र बैठकले निर्णय गरेको हेरफेरलाई अद्यावधिक गर्नका लागि दफा ५१ को व्यवस्था छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने– ‘दलभित्रको विवादका लागि ऐनले अर्कै व्यवस्था गरेको छ तर उहाँहरू त्यसमा प्रवेश नै गर्न चाहनुभएको छैन ।’
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता ओली तथा दाहाल–नेपाल पक्षले एकले अर्कालाई कारबाही गरेका पत्राचारहरू आयोगमा गरेका छन् । दुवै पक्षले आयोगमा पठाएका विवरण उनीहरूले पठाएका कागजातहरूकै आधारमा दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न नसकिने निर्णय आयोगले पुस २३ मा गरेको थियो ।
नेकपाका दुवै पक्षबाट आएका जवाफको अध्ययन र जाँचबुझ भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए । ‘उहाँहरूले पार्टीमा हेरफेर गरेर अद्यावधिक गर्न दिनुभएको जानकारी संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानवमोजिम भए–नभएको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने– ‘यथाशक्य छिटो त्यसबारे निर्णय लिइने छ ।’
आयोग स्रोतका अनुसार दुवै पक्षले पठाएका जवाफलाई कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखाका कर्मचारीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् । महाशाखाले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन आयोगसमक्ष बुझाइसकेको छैन । पुस २३ मा दुवै पक्षलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेयता नेकपाकै विषयमा केन्द्रित भएर आयोगका पदाधिकारीको बैठक समेत नबसेको खबर राजेश मिश्रको बाइलाइनमा बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
