खड्ग ओली नेतृत्वको सरकारको असंवैधानिक सिफारिसलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुस, २०७७ मा गरेको प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गर्ने विवेकहीन, मर्यादाविहीन, असंवैधानिक एवं गैरकानुनी हर्कतलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
करिव २ महिना लामो संवैधानिक एवं कानुनी प्रक्रियापछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी संलग्न संवैधानिक इजलासले मंगलबार (११ फागुनमा) गरेको फैसलाद्वारा ओली–विद्याको असंवैधानिक हर्कत खारेज गरेको हो । संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी दिइएको आदेशसँगै १३ दिनभित्रै संसदको बैठक बोलाउन समेत सर्वोच्च अदालतले भनिदिएको छ ।
शर्मा–विद्याको मिलेमतोमा पुस ५ मा संसद् ‘विघटन’ गरी वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने समेत घोषणा गरिएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था र वर्तमान संविधान समेतलाई धरापमा पार्नेगरी गरिएको त्यस हर्कतका विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए । तिनै रिटहरूमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।
