करिव २ महिनाको सकरपूर्ण राजनीतिक, संवैधानिक एवं कानुनी वादविवाद र बहसपछि अन्ततः मंगलबार सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलासँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको छ । अबका राजनीतिक, संवैधानिक एवं कानुनी प्रक्रिया र गतिविधि के–कस्ता हुन्छन् भन्नेबारे स्वभावतः सर्वत्र जिज्ञासा छाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको पुनर्बहाली भनेको तत्कालका लागि समस्याको समाधान त हो तर दलहरूले भनेको जस्तै ‘लोकतन्त्रको पूर्ण पुनर्बहाली’ भने होइन । अहिले आन्दोलन उठिरहेका बेला यही संविधान, थुप्रै संवैधानिक व्यवस्था र आन्दोलनमा सरिक दलहरूमाथि पनि प्रश्न गरिएको छ । ती प्रश्नको सम्बोधन यिनै संसदीय दल र संसदभित्रैबाट गरिनुपर्छ तर त्यसअघि संसदको माहोल भिन्न हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गरेका प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएकाले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने हो । उनले राजीनामा दिए भने अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि नेताहरूको दौडधुप सुरु भइहाल्छ तर प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव र शैलीले त्यस्तो संकेत गर्दैन । ओलीले सोमबार मात्रै कञ्चनपुरमा ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भए पनि नभए पनि आफ्नो राजनीति नसकिने’ अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । त्यसैले उनको पार्टी नेकपा नै अग्रसर भएर संसदीय दलको बैठक डाक्ने र ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रियाको सुरुआत गर्न सक्छ । तर, त्यो त्यति सजिलो बाटो होइन ।
तीन वर्षयता निरन्तर सत्तामा रहेका ओलीले आफ्नो पक्षमा सांसदलाई ल्याउने र पुनः संसदीय दलको नेता बन्न कोसिस गर्ने बाटो छँदै छ । यो संसदीय अभ्यास पनि हो । सांसद शेरबहादुर तामाङलाई आफूतिर तानेर उनले त्यसको संकेत गरिसकेका छन् ।
सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय बदर गरिदिए संसदभित्र ‘हर्स–ट्रेडिङ’ अर्थात् सांसद किनबेच सुरु हुन्छ भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति पछिल्लो समय दोहोरिँदै आएको पनि छस जसको अभ्यास २०५१ को मध्यावधि चुनावयता नेपाली राजनीतिमा पटक–पटक र अत्यन्तै कुरूप ढंगबाट भइरहेको छ । सोमबार कञ्चनपुरमा पनि ओलीले त्यही दोहोर्याउँदै भने– ‘बहुमत कुनै पार्टीको छैन, सांसद किनबेच सुरु हुन्छ, फेरि फोहोरी खेल सुरु हुन्छ ।’ यो नेकपाको संसदीय दलमा अत्यधिक हुने देखिन्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा कानुनतः नेकपा विभाजित हुन मिल्दैन किनभने दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अप्ठ्यारै पर्यो भने ओलीले अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गर्ने विकल्प खुलै राखेका छन् । त्यसमा उनले आफूसँग रहेको संख्याको आँकलन गरेका छन् ।
अहिले उनीसँग संसदीय दलमा करिव ४६ प्रतिशत सांसद रहे पनि केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत संख्या छैन । पछिल्लो समय यता–उता गरेका केही सांसदलाई छाडेर पुस ५ मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने ९० जना दाहाल–नेपालतिर छन् । १ सय ७३ जनामा वामदेव गौतमतिरका दुई सांसद घटाउँदा ओलीसँग ८१ जना रहन्छन् । ८१ जना सांसद ओलीलाई फेरि नेकपाको संसदीय दलको नेता बनाउन पर्याप्त छैनन्, त्यसैले उनी संसदीय दलमा फेरि लडे भने पनि पराजित हुनेछन् ।
‘संसद् पुनर्स्थापना भएकाले प्रधानमन्त्रीमा ओलीकै निरन्तरताको सम्भावना न्यून छ, संसदलाई जसरी केपी ओलीले मार्नुभयो, अदालतले ब्युँताइदिएकाले आफूलाई मार्ने प्रधानमन्त्रीप्रति संसदले कारबाही गर्नु स्वाभाविक हो,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने– ‘आफूलाई अस्वाभाविक मृत्युवरण गराउने प्रधानमन्त्रीलाई संसदले यत्तिकै छाड्नु हुँदैन, दण्डित गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यमा कसैले यो दुस्साहस नगरोस् ।’
नेकपाको संसदीय दलभित्रको यो गन्जागोल पार लागेपछि नेगोसिएसनको अर्को चरण सुरु हुन्छ, जुन संसदभित्र चल्छ । ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस हुन सक्छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका कारण नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह), कांग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बन्न सक्छ । नेकपाको यो समूहमा ९० जना सांसदको हिसाब गर्ने हो भने पनि कांग्रेसका ६३ र जसपाका ३४ जना सांसद जोड्दा १ सय ८७ जना पुग्छन्, जुन दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका लागि पर्याप्त संख्या हो ।
सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने सामान्य बहुमत अर्थात् १ सय ३८ जना विभाजित नेकपाबाट मात्रै पुर्याउन भने असम्भवप्रायः छ । जसपालाई नै जोड्दा पनि १ सय २४ मात्रै पुग्छ, जसपा र नेकपाको संयुक्त सरकार बनाउन दाहाल–नेपाल समूहले ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कांग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कांग्रेससँग अर्को विकल्प पनि छ, जुन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासित बढ्ता सम्बन्धित छ ।
संसद् ‘विघटन’ अघि प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भएका भनिएका संवाद र सहमति तथा चुनावकेन्द्रित देउवाका अभिव्यक्तिका कारण चुनावै गराउने ओली र देउवाको सहमति भएको हो कि भन्ने आधार पनि छन् । त्यसो भएकै हो भने कांग्रेसले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मत हाल्ने तर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सहभागी नहुने गर्न पनि सक्छ । त्यसो हुँदा प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री आउने सम्भावना रहँदैन र संविधानअनुसार नै मुलुक मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ ।
संसदीय जोडघटाउको राजनीतिमा यो विकल्प भए पनि सम्भावना भने न्यून छ । संसद् पुनर्स्थापना हुँदा ठूलो फाइदा कांग्रेसलाई छ, त्योभन्दा ठूलो फाइदा सभापति देउवालाई हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर भैसकेको अबको स्थितिमा राजनीतिक अस्थिरता झन् झाँगिने तर्क गर्छन्, प्राध्यापक खड्ग केसी । ‘संसद् पुनर्स्थापित भएपछि राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, केही मान्छेले अवसर पाउलान् तर फेरि चुनाव हुने बेलासम्म विकास केही हुन्न, हामी सरकार बनाउने र ढाल्नेमै व्यस्त हुन्छौं ।’ अधिवक्ता भट्टराई भने संविधानले संसदका धेरै विकृति हटाउने व्यवस्था गरिसकेकाले अहिलेको परिस्थिति फेरिएको र संसदको गलत अभ्यासको निगरानी संसदले नै गर्ने बताउँछन् ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय बदर भएकाले अब संविधान लिकमा आउँछ, जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित हुन्छ, संसदीय प्रक्रिया सुचारु हुन्छ, भविष्यमा फेरि कसैले पनि विघटनको दुस्साहस गर्दैन, न्यायालयप्रतिको जनताको गरिमा र आस्था अझै उच्च हुन्छ, राजनीतिक दलहरू सदृढ र बलिया हुन्छन्, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापित हुन्छन्,’ भट्टराईले भने– ‘संसदीय व्यवस्थामा संसदभित्र हुने लडाइँलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ, यसलाई संसद् आफैंले करेक्सन र नियन्त्रण गर्छ ।’
