प्रतिनिधिसभा ‘विघटनल को निर्णय असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार (आज) प्रारम्भिक आदेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री खड्ग ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीचको षड्यन्त्रपूर्ण गठजोडका आधारमा प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गर्नेसहित त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु असंवैधानिक भएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । सर्वोच्चले १३ दिनभित्रै संसदको बैठक बोलाउन समेत आदेश जारी गरेको छ ।
‘संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य–मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यासबमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको मिति २०७७–९–५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम–कारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’– सर्वोच्चले मंगलबार गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभालाई पहिलेकै अवस्था काम गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ– ‘अब रिट निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने के हो भन्ने पाँचौं प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरुको अभावमा तथा उपर्युक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमा काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।’
१३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु गर्न आदेश दिँदै आफ्नो आदेशमा सर्वोच्चले अगाडि भनेको छ– ‘प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशन मिति २०७७–३–१८ मा अन्त्य भएको छ र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्यरुपमा ६ (छ) महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा उपर्युक्तबमोजिम प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यथित भए तापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मिति समेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नू–गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरुमध्येका श्री राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली, सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ । यो आदेशको पालना तत्काल गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको र आदेशको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने भएकाले यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षहरुलाई तत्काल गराइदिनू ।’
यी समाचार पनि पढ्नुहोस्–
सर्वोच्चले बदर गर्यो ओली–विद्याको असंवैधानिक हर्कत : पुनर्स्थापित भयो प्रतिनिधिसभा, १३ दिनभित्रै बैठक बोलाउन आदेश
ब्युँतियो प्रतिनिधिसभा : के–के हुन्छन् अब ?
यस्तो छ संक्षिप्त फैसलाको पूर्णपाठ–
