अनेक चालबाजी र वैधानिक–अवैधानिक कसरतहरूका बावजुद खड्ग ओली नेतृत्वको सरकार अन्ततः विघटनको संघारमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र नेकपाको एकता खारेज गर्ने सर्वोच्चका दुई आदेशपछि अलमलमा फसेको संसदीय राजनीतिले ओलीको विकल्पमा शुक्रबारदेखि क्रमशः आकार ग्रहण गर्दै गएकामा शनिबारदेखि स्पष्ट चित्र नै देखा परेको छ ।
ओली सरकारको विकल्प खोज्ने र नयाँ सरकारको नेतृत्व आफ्नै सभापतिले गर्नेबारे शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र आम सहमति कायम भएको छ । लगत्तै कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीबीच शुक्रबारै भएको छलफल ओली सरकारको विकल्प खोज्नेबारे निष्कर्षनजिक पुगेको छ । शनिबार बिहान माओवादी केन्द्र र जसपाबीच भएको छलफल पनि सकारात्मक भएको छ । त्यसपछि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाली कांग्रेस समेतको त्रिपक्षीय बैठक गरेर निष्कर्ष निकाल्न सहमत भएका छन् ।
शुक्रबारै ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो समूहको बैठक राखी एकलौटी ढंगले सिंगो एमाले नै कब्जा गर्ने गरी निर्णय लिएकाले एमालेका करिव आधा सांसदको विश्वास र साथ समेत प्रधानमन्त्री ओलीले गुमाइसकेका छन् । यी सबै घटनाक्रम हेर्दा ओली सरकारले हात धुने समय आइसकेको स्पष्टै देखिएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच बस्ने त्रिपक्षीय बैठकलगत्तै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने वातावरण बनिरहेको देखिँदै छ ।
यसअघि रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको कांग्रेसको एउटा पक्ष र गगन थापालगायतका युवानेताहरूको एउट पंक्ति कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनु हुँदैन भन्ने अडान राखिरहेका थिए । झन् देउवालाई त वर्तमान सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको दावेदार बनाउनै हुँदैन भन्ने उनीहरुको धारणा र मत थियो । तर, शुक्रबारदेखि देउवाकै नेतृत्वमा तत्काल सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस एकढिक्का भएको छ ।
त्यसैगरी, जसपाभित्रको महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतको एउटा पंक्ति ओली सरकारमै सहभागी हुँदा ‘बढी फाइदा हुन्छ’ भनिरहेका थिए । बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राईलगायतको पंक्ति ओली सरकार टिकाउने गरी सोच्नै नसकिने अडानमा रहेका बेला ठाकुर–महतो पक्षलाई फुटाएर ओली सरकार टिकाउने प्रयास पनि अगाडि बढेको थियो । तर, शुक्रबार र शनिबारका राजनीतिक विकासक्रमले त्यो सम्भावना करिव–करिव अन्त्य भएको देखिँदैछ ।
