सर्वोच्च अदालतमा परेका प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ सम्बन्धी रिटहरूको सुनुवाइ जेठ २३ देखि मात्रै हुने भएको छ । विवादमा तानिएका न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा कायम रहने कि नरहने भन्ने विवादको निरूपणमै मंगलबारको इजलास सकिएको छ ।
दुई न्यायाधीशको ‘नैतिकता’ मा आधारित भएर अघिल्लो शुक्रबारदेखि चलेको विवादले मंगलबार नयाँ ‘ट्विस्ट’ लिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गठन गरेको ५ सदस्यीय इजलासका दुई न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले इजलास छाड्नुपर्ने रिटपक्षीय कानुन व्यवसायीको माग न्यायाधीशद्वयले अस्वीकार गरे ।
त्यसपछि न्यायाधीशद्वय दिपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरू संवैधानिक इजलासमा नरहने गरी अलग भएको घोषणा गरे । मंगलबार न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराइले संवैधानिक इजलासमा धारणा राख्दै न्याय प्रक्रियाअन्तर्गत परिणाममा मात्र नभई प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता हुनुपर्ने भएकाले आफूहरु इजलासबाट अलग हुने बताए ।
‘न्याय परिणाम मात्र होइन, प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता हुनुपर्छ, न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम रहनु आवश्यक छ, पूर्वाग्रहको आशंका हुनुहुँदैन,’ न्यायाधीश कार्कीले भने– ‘अलग रहन अनुरोध गर्ने प्रक्रिया सही हो ।’ न्यायिक निष्पक्षताले मात्र लोकतन्त्र मजबुत बनाउन सकिने उनले बताए । ‘निवेदकको आशंकामा ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था र प्रारम्भिक सुनुवाइमा नै विवाद भएको हुनाले हामी दुईजना अलग हुने जानकारी गराउन चाहन्छौं’– कार्की र भट्टराईले इजलासमा भने ।
तर, विवादको मुख्य पात्र बनेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले भने संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन अस्वीकार गरे । उनीहरु इजलासबाट अलग हुनुपर्ने आग्रह चौतर्फ बढिरहेका बेला उनीहरुले भने आफूहरु इजलासबाट अलग नहुने राय दिए । मंगलबारको इजलासमै यस विषयमा छलफल हुँदा ‘आफूहरुले इजलासबाट अलग हुनुपर्ने कारण नदेखेको’ श्रेष्ठ र केसीले बताए ।
‘नेकपा विभाजनको पुनरावलोकन निस्सा नदिने मुद्दा र यो मुद्दामा सम्बन्ध देखिँदैन, मैले अलग हुनुपर्ने आधार र कारण देखिनँ, अलग हुनुपर्ने आर्थिक कारण पनि छैन’– केसीले भने । नेकपाको नामसम्बन्धी विवादको मुद्दा र यो फरक विषय भएकाले आफूले इजलास नछाड्ने बताउँदै बमकुमार श्रेष्ठले भने– ‘यो मुद्दासँग नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दाको सरोकार रहँदैन, मुलुकी देवानी संहिताअनुसार म यो इजलासबाट बाहिर हुन्नँ ।’
दुई न्यायाधीश इजलासबाट अलग्गिन नमान्ने र उनीहरु नअलग्गिएपछि अरु दुई न्यायाधीश अलग्गिने काम भैसकेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले अब यो विषयमा थप विवाद नगर्न आग्रह गर्दै भने– ‘अब यो विवाद फेरि नगरौं, रोस्टर संशोधन भएर आउँछ; अर्को बेञ्च गठन गर्छु, अबचाहिँ विवाद नगरिदिनोस् ।’ तर, हाल कायम रोस्टरबाट वरिष्ठताक्रममा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुने भएको भने होइन । पहिले हालको रोस्टर नै बदल्ने अनि त्यसपछि मात्र उक्त रोस्टरको वरिष्ठताक्रममा आधारित रहेर इजलास गठन हुने तयारी भएको हो ।
अब वरिष्ठताका आधारमा पुनर्गठित हुने संवैधानिक इजलासमा आइतबार (२३ जेठमा) देखि यो मुद्धाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर सुनुवाई सुरु हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा यसअघि नै (मंगलबारै) एक साताभित्र वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्न सहमत भइसकेका थिए । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलगायतको टोलीसँगको छलफलका क्रममा वरिष्ठताको आधारमा एक साताभित्र इजलास पुनर्गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश राणा सहमत भएका थिए । संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली, २०७२ संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरेर न्यायपरिषदमा पेस गर्ने सहमति भएको छलफलपछि शाक्यले बताए ।
को–को छन् अहिलेको वरियतामा ?
अहिलेकै रोस्टरबाट वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरिएमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की तथा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहनेछन् । गत पुस ५ को संसद ‘विघटन’ मुद्दा सुनुवाइका निम्ति गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि उनी इजलास छाड्न बाध्य भएका थिए ।
कार्की विगतमा ओली सरकारकै महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदक पक्षका वकिलले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलास छाडेका थिए । अब वरिष्ठताका आधारमा गठन हुने इजलासमा कार्कीले बस्न मानेन् भनेचाहिँ त्यसपछिको वरियतामा ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन् ।
को–को छन् त रोस्टरमा ?
संवैधानिक इजलास गठनका लागि प्रधानन्यायाधीशसहित १४ जनाको रोस्टर छ । तीमध्ये न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी सेवानिवृत्त भइसकेकाले यतिबेला १३ जना कायम छन् ।
हाल कायम रोस्टरमा प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन् ।
यस्ता छन् ४ न्यायाधीशका दावी–प्रतिदावी (आदेशहरू)
