‘पार्टीलाई २०७५ जेठ २ मा फर्काइयो’ भन्दै बुधबार बसेको ओली समूहको ‘दसौं महाधिवेशन आयोजक समिति’ को ‘अन्तिम’ बैठकले केही नेताहरूलाई स्थायी कमिटीमा र केही नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा थप गर्नेसहित मूलतः २८ फागुन, २०७७ कै एकलौटी निर्णयलाई नै ‘आधिकारिकता’ दिएको छ ।
सोही बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठकका नाममा शुक्रबार बोलाएको ओली पक्षद्वारा एकलौटी विस्तारित कमिटीको एकलौटीरूपमै आह्वान बैठकमा सहभागी हुने वा नहुने र भएमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे निर्णय लिन बिहीबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरमा झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरूको बैठक बस्यो । गम्भीर बिरामी भई उपचारका क्रममा भारतीय राजधानी नयाँदिल्लीस्थित अस्पतालमा भर्ना भएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले उतैबाट भिडियो प्रविधिमार्फत आफ्नो समूहको बैठकमा सहभागिता जनाएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले जेठ २ को पार्टी संरचनामा फर्काइएको भन्दै एकलौटीरूपमा विस्तारित कमिटीकै बैठक शुक्रबार बोलाए पनि खनाल–माधव पक्षले भने ओलीबाट फेरि पनि जालझेल र तिक्डमबाजी नै भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । बिहीबारको यही बैठकले शुक्रबारको बैठकमा जाने वा नजाने भन्नेबारे निर्णय लिने बताइएको छ । खनाल–नेपाल पक्षका कतिपय प्रभावशाली नेताहरुले भने ओलीले शुक्रबार बोलाएको भनिएको बैठकमा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया बुधबार नै दिइसकेका छन् ।
अपडेटः
खनाल–नेपाल पक्षको बिहीबारको बैठकले बैठकले शुक्रबार बैठक बोलाउने ‘दसौं महाधिवेशन आयोजक समिति’ नै अवैध भएकाले शुक्रबार बस्ने भनिएको बैठक स्वतः अवैध हुने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले खनाल–नेपाल पक्षले उक्त बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले बताएका छन् ।
‘भोलि बोलाएको भनिएको बैठक नै अवैध कमिटीले डाकेको हो, बुधबारको निर्णय पनि पार्टी एकताको पक्षमा देखिएन,’ भुसालले भने– ‘पार्टी एकतालाई इमानदार भएर अगाडि बढाउन र त्यसैअनुसार बैठकलगायतका सबै प्रक्रिया अघि बढाउन उहाँहरुलाई हामीले आह्वान गरेका छौं ।’
