अपदस्थ प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले एकै कार्यकालमा दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गर्ने दोस्रो अपराधलाई समेत सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार बदर गरिदिएको छ ।
फैसलासँगै ओली–विद्याले लज्जास्पद ढंगबाट गरेको प्रतिनिधिसभाको ‘विघटन’ को हर्कतलाई बदर गर्ने, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिम सरकार गठन हुँदा दलीय ह्वीप नलाग्ने व्याख्या, यसअघि नै बहुमत प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दावी प्रस्तुत गरेका शेरबहादुर देउवालाई २८ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने र साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्न आदेश दिनेजस्ता निर्णय र आदेश सर्वोच्चले गरेको छ ।
