सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय मुलुकको संविधान र ऐनविपरीत भएको व्याख्या गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक ‘विघटन’ बदर गर्दै सोमबार जारी परमादेश–फैसलामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
‘संविधानको धारा ७६९५० वमोजिम सरकार गठनको विषयमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यको पक्षमा मत जाहेर गर्ने, मतदान गर्ने, आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने कुरामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु स्वतन्त्र रहने कुरा उक्त उपधाराको बनौटबाट नै प्रस्ट देखिन्छ,’ आफ्नो व्याख्यामा सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ– ‘यसलाई सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरुको अधिकार तथा संवैधानिक दायित्वसम्बन्धी विषयका रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।’
‘जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट गरेको अभिमतको अवमूल्यन हुनेगरी सांसदको विवेक र बुद्धिमत्ताको प्रयोग गर्ने भूमिकालाई अनुचित तवरबाट सीमित गरिनु हुँदैन,’ सर्वोच्चले अगाडि भनेको छ– ‘‘यस अवस्थामा अनुचित, असंगत र असान्दर्भिक तवरबाट दलीय अनुशासन उल्लंघन गरेको कारण देखाई केही सांसदहरु पदमा नै नरहेको परिणाम आउनेगरी अर्थ लगाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधानको धारा ७६ (५), धारा ८९ (ङ) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ समेतको प्रतिकुल देखिन आयो ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले ह्वीप जारी हुन सक्ने विभिन्न चारवटा अवस्थामात्र तोकेको र दफा ३३ ले दल त्याग गरेको नमानिने अवस्थाहरु तोकेको पनि इजलासले प्रस्ट पारेको छ । ‘यसको तात्पर्य सांसदका प्रत्येक कार्य वा क्रियाकलाप दलीय ह्वीपको अधिनस्थ हुँदैनन्, सांसदले स्वतन्त्ररुपमा विवेक प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाहरु पनि निर्धारित छन् भन्ने हो । कानुनद्वारा ह्वीप लाग्ने र नलाग्ने अवस्थाहरु निर्धारित गरिएका छन्, यसरी भएका व्यवस्थाहरुको अधिनमा रहेर नै राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालित हुनुपर्दछ ।’
प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी केवल कारबाहीको सम्भावित अवस्था देखाएर दल नै त्याग गरेको भन्ने परिणाम आउनेगरी संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोग गरिनु अनुचित, अतार्किक र त्रुटिपूर्ण देखिएको ठहर संवैधानिक इजलासले गरेको छ ।
