पटक–पटक संविधान उल्लंघन गरेर गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई नै बदनाम तुल्याएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा समेत निकै तुच्छ र लाजमर्दो एवं ‘धाँधलीपूर्ण’ व्यवहार प्रकट गरिन् ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको परमादेशको समयसीमा मंगलबार अपराह्न ५ बजे घर्कंदै थियो । निकै अटेरीपूर्ण व्यवहारको झलक दिने गरी साँढे ४ बजेतिर बल्ल देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको व्यहोराको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयले निकाल्यो ।
तर, त्यो विज्ञप्ति निकै हास्यास्पद, आपत्तिजक एवं लाजमर्दो थियो किनकि प्रधानमन्त्रीजस्तो मुलुककै कार्यकारी प्रमुखलाई संविधानको कुन धारा–उपधाराअनुरूप नियुक्त गरियो भन्ने मुख्य व्यहोरा नै त्यसमा उल्लेख थिएन । सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको २०७८ असार २८ को फैसलाअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भनिएको थियो ।
पूर्वनिर्धारित ६ बजेको सपथका लागि शीर्ष नेताहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू र सरकारी संयन्त्रका उपल्लो ओहोदावालहरू ४ बजे नै सपथग्रहणस्थलमा जम्मा भइसकेका थिए । तर, संविधानविद्, कानुनविद् एवं राजनीतिक दल र नेताहरूको सुझावअनुसार नियुक्तिको व्यहोरा सच्याएर संविधानअनुकूल नबनाइएसम्म सपथ नलिने अडान नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले लिए ।
सपथग्रहणस्थलसँगैको राष्ट्रपतिको कार्यकक्ष छेउकै अर्को कक्षमा राष्ट्रपति भण्डारीसँग प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र पुष्षकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले घन्टौं छलफल गर्नुपर्यो । अन्ततः नियुक्तिको त्रुटिपूर्ण भाषा र आफ्नो पछिल्लो ‘धाँधली’ एवं संविधानमाथिको हमला सच्याउन राष्ट्रपति भण्डारी बाध्य भइन् । त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्री देउवाले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए ।
‘असभ्य ओली’ को लाजमर्दो हर्कत
जे–जस्तो तिक्तता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भए तापनि सामान्य शिष्टाचार एवं राजकीय मर्यादाका हिसाबले समेत नयाँ प्रधानमन्त्रीको सपथका बेला बिदाई हुँदै गरेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री राष्ट्रप्रमुखकहाँ उपस्थित भएर नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको ‘परिचय’ गराइदिने प्रचलन र अभ्यास रहँदै आएको छ ।
तर, सोमबार देउवाको सपथका बेला खड्ग ओलीले देउवाको सपथग्रहण ‘बहिष्कार’ गरेर आफ्नो असभ्यताकै पुनर्पुष्टि गरे । बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमै रहेका, राज्यको दानापानी नै खाइरहेका, कुनै स्वास्थ्य समस्या या कामविशेषले बेफुर्सदी समेत नरहेका ओलीको यो हर्कतलाई सभ्य समाज तथा मतदाता र करदाता नेपालीले आश्चर्यपूर्ण नजरले विष्मयका साथ हेरेका छन् ।
सुरूआती मन्त्रिमण्डल ५ सदस्यीय
प्रधानमन्त्री पदको सपथलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँडलाई गृह तथा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रीका रूपमा सपथ गराए ।
ओलीको बहुलट्ठीपनविरूद्ध संघर्ष गरेको तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध सबै दल–पक्षलाई समेटेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिइने बताइएको छ ।
सपथलत्तै पदबहाली, पहिलो निर्णय सबैलाई निःशुल्क खोप
शीतलनिवासमा सपथलगत्तै मंगलबार राति नै सिंददरबार पुगेर प्रधानमन्त्री तथा चार मन्त्रीले आ–आफ्नो पदबहाली गरे । त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले खोप लगाउने उमेरभित्रका सबैलाई २०७८ भित्रै (चैत मसान्तसम्ममा) कोरोनाविरूद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराइने निर्णय लियो ।
असोज मसान्तसम्म्मा एकतिहाइ नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने समेत देउवा सरकारले निर्णय लिएको छ ।
