निकै लामो रस्साकस्सी, छलकपट र कानुनी एवं वैधानिक लडाइँपछि अन्ततः डा. बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पक्षले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता पाएको छ । आफ्नै पार्टीभित्र चरम अल्पमतमा परिसकेर दुई तिहाइको सरकार प्रतिनिधिसभामा अल्पमतमा परेर अपदस्थ हुने स्थितिमा पुगेपछि खड्ग ओली नेतृत्वको प्रतिगमनकारी सरकारको रक्षाकवच बन्न पुगेको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो नेतृत्वको अर्को पक्ष भने जसपाबाट हात धुन बाध्य भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गठन गरेको ५ सदस्यीय इजलासको एकमतले सोमबार सुनाएको जसपाको आधिकारिकतासम्बन्धी फैसलापछि ठाकुर–महतो पक्षमा लागेका संघीय र प्रादेशिक सांसदहरूसहित स्थानीय तहका ‘जनप्रतिनिधि’ हरूको पद समेत धरापमा परेको छ । सोमबार आयोगमा सशरीर उपस्थित गराएर भएको सनाखतबाट भट्टराई–यादव पक्षमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका अत्यधिक बहुमत सदस्य रहेको पुष्टि भएकाले आयोगले सोही पक्षलाई आधिकारिकता दिएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
जसपा आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको फैसला (पूर्णपाठ)
५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका ३४ जनाले आफूहरू उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पक्षमा रहेको भनी हस्ताक्षर गरे । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पक्षमा भने १६ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरे । टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी पनि सोमबार आयोगमा उपस्थित भए । तर, उनी भने यादव र ठाकुर दुवै पक्षमा हस्ताक्षर नगरी तटस्थ बसे ।
यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेपछि आयोगले ठाकुर पक्षलाई अर्कै नयाँ नाम र नयाँ चुनाव चिह्नसहित दल दर्ता गर्न मौका दिने भएको छ । २०७७ असार २४ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको जसपामा पछिल्लो समय आधिकारिकताको विषयलाई लिएर अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादव पक्षबीच चर्को विवाद चलेको थियो ।
जसपाको आधिकारिकता विवाद समाधान गर्न आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेको थियो । इजलासमा आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा संलग्न थिए । सो इजलासले केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य स्वयं उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै साउन ११ गते बिहान ११ बजे आयोगमा उपस्थित हुन साउन ७ मा आदेश दिएको थियो ।
आयोगको सो आदेशविरुद्ध ठाकुरले निर्वाचन आयोग र अर्का अध्यक्ष यादवलाई विपक्षी बनाएर साउन ८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सांसदसहितको पद धरापमा
निर्वाचन आयोगले यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएसँगै ठाकुर पक्षका सांसदको पद धरापमा परेको छ । ठाकुरले अर्को दल गठन गरेमा र ती सांसदहरु उक्त दलमा आवद्ध भएमा उनीहरुको सांसद पद स्वतः खारेज हुन्छ । कुनै सांसदले दल त्याग गरेको पुष्टि भएमा उक्त पद नरहने कानुनी प्रावधान छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलबाट राजीनामा दिएमा, आफू संलग्न भएर नयाँ दल गठन गरेमा वा अर्को दलमा संलग्न भएमा दल त्याग गरेको मानिनेछ ।
‘अब नयाँ दल घोषणा हुनासाथ मूल पार्टीमै रहने घोषणा गरेका सांसदहरुको पद मात्रै कायम रहने देखिन्छ’ यसअघि निर्वाचन आयोगमा काम गरिसकेका सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली भन्छन्– ‘ठाकुरको पक्षमा खुलेका सांसदहरु अब गठन हुने नयाँ दलमा जानासाथ उनीहरुको सांसद पद रहदैन ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल दर्ताका लागि ठाकुर पक्षले कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । यसो भए मात्र नयाँ दल बनाउँदा दल त्याग ऐन आकर्षित हुँदैन र ‘जनप्रतिनिधि’ को पद बच्छ । अन्यथा, नयाँ दल दर्ता गर्दा ‘जनप्रतिनिधि’ कारबाहीमा पर्नेछन् ।
