‘संसद् खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो’– विश्व साम्यवादी आन्दोलनका प्रणेता कार्ल मार्क्सपछिका दोस्रा व्याख्याता एवम् प्रयोगकर्ता लेनिनले सयौं वर्षअघि भनेको उक्ति हो यो । लेनिनीय यही आदर्शलाई पथप्रदर्शक मानेर सयौं वर्षदेखि आजसम्म संसदीय व्यवस्था र प्रणालीलाई अस्वीकार गर्दै समाजवाद स्थापनार्थ संसारभर ठूला–साना र सशस्त्र–निशस्त्र सङ्घर्ष विभिन्न स्केल र स्वरूपमा जारी छन् ।
तर, विश्वमै संसदीय व्यवस्थाजत्तिको ‘प्रजातान्त्रिक’ या ‘लोकतान्त्रिक’ कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था नै छैन भन्नेहरूको बोलवाला छ जताततै । पार्टी वा समूहको नाम ‘कम्युनिस्ट’ राखेका र मार्क्स–लेनिनकै पालादेखि प्रचलनमा आएको हँसिया–हथौडा अङ्कित रातो झन्डा प्रयोग गरिरहेका संसारभरकै अर्काथरीले भने लेनिनको उपरोक्त उक्ति र मान्यतालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
मार्क्स–लेनिन नमान्ने र आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ नभन्नेहरूलाई समेत उछिन्दै संसदीय प्रणालीकै ‘ठेकेदारी’ आफैं गर्ने जमर्को उनीहरूको गर्दै आएका छन् । तिनले लेनिनकै अर्को यो उक्तिलाई आधार बनाएर संसदीय व्यवस्था या प्रणालीको वकालत गरिरहेका छन्– ‘राजनीतिक स्वतन्त्रताले मेहनतकस जनतालाई गरिबीबाट तुरुन्त मुक्त गरिहाल्दैन, यसले त गरिबी हटाउने सङ्घर्ष गर्न एउटा हतियार मात्रै प्रदान गर्दछ ।’
यथार्थतः नेपालमा मात्र होइन, संसारभर कहीं पनि संसदीय व्यवस्था ‘फापेन’, ‘फाप्दैन’ र ‘फाप्नु पनि हुँदैन’; किनकि यो जनपक्षीय छैन, वैज्ञानिक छैन, वस्तुपरक/यथार्थपरक छैन । तर, समाधान के– प्रतिगमन ? अहँ, होइन । समाधान हो– अग्रगमन । अर्थात् जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादतर्फको यात्रा ।
२००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा संसदीय प्रणालीको प्रादुर्भाव भयो । २०१७ को ‘शाही कु’ पछि लादिएको पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त्य भई २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि फेरि सोही व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । २०५२–६२ को दसवर्षे सशस्त्र माओवादी जनयुद्धको अवधिभर ‘कोमा’ मा पुगेको संसदीय व्यवस्था ‘शान्ति सम्झौतापछि’ फेरि तङ्ग्रियो । तर, नेपालमा ‘संसदीय प्रजातन्त्र’ त्यसको जन्मकालदेखि हालसम्म कुनै एक संसदीय कार्यकालभर समेत पनि ‘स्वस्थ–तन्दुरुस्त’ रहन सकेको देखिएन ।
यही यथार्थतामा टेकेर पञ्चायतका भूतहरू र पछिल्लो पटक राजतन्त्रका प्रेतहरू ‘नेपालमा संसदीय व्यवस्था फापेन, पुरानै व्यवस्थामा फर्कौं’ भनेर बर्बराइरहे । इतिहास, वर्तमान र अहिल्यै देखिएका भविष्यका सङ्केतहरूले प्रतिगामीहरूका ती बर्बराहटको सत्यता पुष्टि गर्दैनन् । यथार्थतः नेपालमा मात्र होइन, संसारभर कहीं पनि संसदीय व्यवस्था ‘फापेन’, ‘फाप्दैन’ र ‘फाप्नु पनि हुँदैन’; किनकि यो जनपक्षीय छैन, वैज्ञानिक छैन, वस्तुपरक/यथार्थपरक छैन ।
तर, समाधान के– प्रतिगमन ? अहँ, होइन । समाधान हो– अग्रगमन । अर्थात् जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादतर्फको यात्रा । ‘लगभग जनवाद आइसक्यो, अब समाजवाद हुँदै साम्यवादतिर लागौं’ भन्ने मत एकातिर छ भने ‘खै कहाँ आयो र जनवाद ? जनवाद नल्याई समाजवाद–साम्यवादका कुरा गर्नु भ्रमजाल मात्रै हो’ भन्ने मत अर्कातिर छँदैछ; त्यो बहस र विवादको बेग्लै पाटो हो ।
तर, जबसम्म नेपाली राजनीतिले इमानदारिताका साथ संसद्वाद छाडेर समाजवादको बाटो पक्रँदैन, तबसम्म जनताको रगत–पसिना शोषेर सङ्कलन गरिएको राज्यकोषबाट तलब–भत्ता खाँदै जनतामाथि नै शोषण–दोहन र दमन गर्ने अनि यतिबेला काठमाडौंको बानेश्वस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अवस्थित ‘संसद भवन’ मा मञ्चन भइरहेको तमासा नै दोहोरिइरहने निश्चित छ । (जनजिब्राेबाट)
