प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई अत्यधिक बहुमतले पारित गर्न जोड दिएको छ ।
समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले अविश्वासको प्रस्तावलाई सफल पार्न जोड दिएका हुन् ।
बैठकका सुरुमा सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । बैठकमा सदस्यहरुले सो अविश्वास प्रस्तावलाई प्रभावकारी रुपमा सफल पार्ने तथा भावी सरकार गठन प्रक्रिया र भ्रातृ एवम् शुभेच्छुक संस्थाको महाधिवेशनका सम्बन्धमा धारणा राखेका नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए ।
बैठकमा यसअघि नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग भएको सहमतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने, संविधान कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि नेकपा (एमाले) लगायत सबै दलसँग सद्भावपूर्ण तवरले संवादको संयोजन र नेतृत्व गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको नेता केसीले बताए।
उनले भने“ बैठममा नयाँ सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सैद्धान्तिक छलफल मात्र भएको र त्यसको मापदण्ड केन्द्रीय समितिले तय गरेपछि मन्त्रिमण्डलका सम्भावित सदस्यका बारेमा उच्च नेतृत्वले आपसी सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाउने बारे छलफल भयो । ”
केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्काले नयाँ बन्ने सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा सहमतिका साथ शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्ने, मधेस केन्द्रित र अन्य संविधानसँग असन्तुष्ट दलसँग लचकताका साथ संवाद गरी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने र स्थानीय निकायको निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा नेताहरुले राखेको नेता केसीले जानकारी दिए ।
बैठकपछि नेत्री सुजाता कोइरालाले आफूले संविधान कार्यान्वयन र मुलुकका जटिल समस्या समाधानका लागि काँग्रेसले एमालेलगायत सबै दलसँग मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको तथा काँग्रेसका कारणले मुलुकको राजनीति अस्थिर हुन नहुनेमा जोड दिँदै सरकार ढाल्ने बारेमा जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने धारणा राखेको उनले बताए ।
बैठकमा नयाँ गठबन्धनका बारेमा केन्द्रीय समितिले धारणा बनाई त्यसलाई पार्टीको स्थानीय तह र जनस्तरमा लैजाने बारेमा छलफल हुनुका साथै सरकार परिवर्तनका स्वाभाविक प्रक्रियाले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तिक्तता नहोस् भन्नेतर्फ पार्टी सचेत हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
नयाँ सरकार गठनमा चुनौती छ भन्ने अफवाहका बारेमा संसदीय प्रणालीमा त्यस्तो कुनै संवैधानिक जटिलता नरहेको निष्कर्षमा पार्टी पुगेको नेता महेश आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने “नेपालको संविधान र संसद्को नियमावली, २०७३ मा सरकारले बहुमत गुमाइसकेपछि नयाँ सरकार गठनको स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । यसमा कसैलाई द्विविधा हुनुहुँदैन ।”
पद लम्ब्याउन कसैले पनि संविधानको अपव्याख्या गर्न नहुने पार्टीको धारणा रहेको जानकारी गराउँदै नेता आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो गर्नुहुँदैन भन्ने पार्टीको विश्वास रहेको बताए ।
बैठकमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र नेपाल महिला सङ्घको विधान संशोधन तथा नेपाल तरुण दल, नेपाल किसान सङ्घ, नेपाल सांस्कृतिक सङ्घलगायत भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन निर्धारित समयमा नै हुनुपर्ने विषयमा सदस्यले धारणा राखेको बताइएको छ ।
मध्याह्नसम्म बैठकमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गुरुराज घिमिरे, कृष्णप्रसाद सिटौला, गगनकुमार थापा, एनपी साउद, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, बालकृष्ण खाण, डा. मीनेन्द्र रिजाल, प्रदीप पौडेल, रमेश लेखक, भीष्मराज आङ्देम्बे, प्रदीप गिरीलगायतले धारणा राखेको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
