हालै अनुमोदन भएको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिलार्इ अनुमोदन गर्ने सरकारले आफ्नो एउटा निकै महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइरहेका बेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रक्षक तथा नागरिक सरोकारवालाले भने यो नीति त्रुटिपूर्ण भएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने किसिमको भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उच्चस्तरीय आमसञ्चार नीति तर्जुमा सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाउने बित्तिकै सरकारले यसलाई नीतिका रुपमा अनुमोदन गरेर जनतालाई नीतिसम्बन्धी छलफल गरी धारणा राख्ने मौका नदिएको भन्दै उनीहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
उक्त आमसञ्चार नीतिसम्बन्धी हालै आयोजित बहस कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले अप्रजातान्त्रिक देशमा जस्तो जनतालाई कुनै थाहा नै नदिई नीति आएको र यसले आमसञ्चारको अभिन्न माध्यम फिल्म क्षेत्रलाई केवल सांस्कृतिक उपजका रुपमा मात्र लिएको, अनलाइन मिडियालाई प्रिन्ट मिडियाभन्दा फरक रुपमा लिएको, रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणको वर्ष निर्धारण आधारहीन भएको जनाउँदै यसलाई अपूरो नीतिको सङ्ज्ञा दिएका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राज्यले प्रेस आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दैन तर राज्यद्वारा सञ्चालित दैनिकलाई सरकारले विस्तार तथा बढावा दिने कुराले कतै नेपालमा पनि प्रेस राज्य नियन्त्रित तथा दुरुपयोग त हुने होइन भनी आशंका व्यक्त गरे । उनले मिडियाको विषयवस्तु अनुगमन गर्ने प्रेस काउन्सिलको संरचनामा पत्रकारको हालीमुहाली हुने प्रावधान हुँदा त्यसले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने र मिडियामाथि नागरिकको अनुगमन फितलो हुने जिकिर गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घका एसिया–प्यासिफिक संयोजक उज्वल आचार्यले अनलाइन मिडिया प्रिन्ट मिडिया जस्तै भएकाले यसलाई अन्य कानुनको जरुरी छैन भने । तर, यो आमसञ्चार नीतिले अनलाइन मिडिया दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेकाले सञ्चार माध्यमलाई नै नियन्त्रण गर्न सरकार उन्मुख रहेको देखाउनेमा उनले जोड दिए ।
वरिष्ठ पत्रकार तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यले उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन रातारात सरकारले अनुमोदन गरी जनतालाई झुक्याउने काम गरेको र नीति निर्माणमा जनताको भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको दाबी गरे ।
उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले भने नीति आफैँमा पूर्ण नभएकाले यसलाई मार्गदर्शक बनाउन थपघट गर्न सकिने बताए । “एक्कार्इस सदस्य रहेको उक्त समितिमा सहमति सिर्जना गरी यो नीति आउनु आफैंमा सकारात्मक हो । यसलाई परिमार्जन गरी अझ विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ”–उनले भने ।
समितिका अर्का सदस्य धर्मेन्द्र झाले फ्रिक्वेन्सी वितरणका विषयमा समितिले लामो छलफल गरेको र सहमतिका आधारमा निश्कर्ष निकालिएको बताए । ‘क्लिन फिड केही समयका लागि राम्रो भए पनि यसको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसके यसले समस्या ल्याउँछ’, भन्छन् समितिका अर्का सदस्य डा. कुन्दन अर्याल ।
अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमाहीन विषय हो तर यो राष्ट्रिय नीतिले नेपाली फिल्मको बारेमा आंशिक रुपमा उल्लेख गरे पनि नेपालमा विदेशी फिल्मको प्रयोगका बारेका मौन रहेकाले यो अपूर्ण दस्तावेज भएकाे बताए ।
फिल्म निर्माताद्वय मनोज पण्डित र अनुप सुवेदीले नेपालमा फिल्मलाई आमसञ्चारको माध्यमका रुपमा नलिनु नीतिको ठूलो कमजोरी भएको बताए । रासस
