नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण सुरु नगरेको र शर्तहरूको पालना पनि नगरेको भन्दै विभिन्न २१ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पावर पर्चेजिङ एग्रिमेन्ट/पीपीए) खारेज गरेको छ ।
विद्युत् खरिद सम्झौता गरेपछि आयोजनाले तत्काल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्रछ वा चित्तबुझ्दो कारण भए मात्रै म्याद थपका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । तर, चित्तबुझ्दो कारण पेस नगरेको र निर्माण पनि सुरु नगरेको पाइएपछि २१ आयोजनाको सम्झौता खारेज गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेले जानकारी दिए ।
सम्झौता खारेज गरेका आयोजनामा ४ सय ६५ किलोवाटदेखि १८.५० मेगावाट क्षमतासम्मका छन् । खारेजीमा परेका आयोजनाको कूल जडित क्षमता १ सय २९ मेगावाट छ । समयमा लगानी जुटाउन नसकेको, विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज भएको र सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै प्राधिकरणले पीपीए खारेज गरेको हो ।
पीपीए खारेजीपछि यी आयोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ । प्रवर्द्धकले प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्दा कम्तीमा १ वर्ष र बढीमा २ वर्षभित्र लगानी जुटाएर निर्माण सुरु गर्ने र तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख गरेको हुन्छ ।
सम्झौता खारेज भएका आयोजनामा १८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलु, १८ मेगावाट क्षमताको तल्लो बलेफी, माथिल्लो मोदी १४, लाङ्टाङ १०, मादी पहिलो १०, तल्लो न्यादी ४.५, मध्य तादी ५.५, तल्लो सुनकोसी दोस्रो ९.९ र मिदिम ३.४ मेगावाट रहेका छन् ।
प्राधिकरणको ढिलाइका कारण आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा केही आयोजनाको खारेज भएको सम्झौता मन्त्रिपरिषदले ब्युँताएपछि सम्झौता कायम रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रले काम गरिरहेका कूल ४३ आयोजना सम्झौता भएर अगाडि बढेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ७ सय ७८ मेगावाट छ । तीमध्ये केही आयोजनाको वित्तीय सम्झौता भइसकेको छ भने केहीले वित्तीय जोहो गरिरहेका छन् ।
अहिले कूल ९२ आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । ती आयोजनाको क्षमता १ हजार ७ सय २६ मेगावाट रहेको छ । त्यसमा माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ लगायत रहेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनालाई तत्काल निर्माण सुरु गर्न दिएको निर्देशनअनुसार नै प्रवर्द्धकलाई ध्यानाकर्षण गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न निर्माणाधीन आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको भन्दै सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रवर्द्धकहरुको माग छ ।
सरकारले फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जासङ्कट निवारण कार्ययोजनामा निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरण आफैंले निर्माण गरिरहेका आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गर्न आवश्यक पहल गरेको छ । प्राधिकरणले ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’, ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया र १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
यस्तै ३२ मेगावाटबाट क्षमता बढाएर ४० पुर्याइएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको छ । भारतीय ठेकेदारसँग भएको सम्झौता तोडेर नयाँ ठेकेदार छनोट गर्ने र आयोजना तत्काल सुरु गर्ने प्राधिरकणको योजना रहेको बताइएको छ ।
