अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्दाको सक्कली फाइल हरायो भन्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ भएको ठहर सर्वाेच्च अदातलले गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्लको इजलासले अदालतको आदेशानुसार माग गरिएको कागजात फाइल सम्बन्धित निकायबाट समयमा अदालतमा पठाउने कार्य नगरी फेला परेपछि पठाउने भनी गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ पठाएको भनी असन्तोष व्यक्त गरेको जनाइएको छ ।
आदेशमा पूर्वआदेशानुसारका कागजात ७ दिनभित्र नपठाएमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४ (२) अनुसार कारबाही हुने समेत उल्लेख छ । अदालतले यसअघि आयोगका प्रमुख कार्कीलाई नियुक्त गर्दाको सक्कल कागजात माग गरेको थियो । सरकारले भूकम्पका कारण कागजात हराएको जवाफ पठाएको थियो ।
आयोगका प्रमुख कार्कीको नियुक्ति हुँदा उक्त पदमा अयोग्य व्यक्ति भएको उल्लेख गरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७० वैशाख २९ मा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सो निवेदनलाई अदालतले २०७१ असोज ८ मा खारेज गरेको थियो ।
अधिवक्ता आर्यालले आयोगका अध्यक्ष कार्कीविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन हालेका थिए । सोही पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले सक्कल कागजात माग्ने आदेश गरेको थियो । आदेशमा सरकारले भूकम्पमा कागजात हराएको र फेला परेपछि पठाउने भनी जवाफ पठाएको थियो । आयोगका प्रमुख कार्कीको नियुक्ति कानुनसम्मत भए–नभएको बहस पुनः हुनेछ ।
