संसदवादी धारका प्रमुख दल मिलेर ल्याएको संविधान कार्यान्वयनको सैद्धान्तिक आधारमा उनीहरुबीच विवाद देखिँदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका मुख्य शक्ति नै अहिलेका प्रमुख दल भएकाले त्यसको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी एक ठाउँमा उभिएर २०७२ असोज ३ मा ७ प्रदेशको सङ्घीयता सहितको संविधान जारी गराउनु मात्र उनीहरुको दायित्व थिएन ।

संविधानका कतिपय प्रावधानमा आ–आफ्ना फरक मान्यता राख्ने प्रमुख दलले न्यूनतम् सहमतिको दस्तावेजका रुपमा नयाँ संविधान जारी गराएर मुलुकको सङ्क्रमणकाल अन्त्य गरी समृद्धिको यात्रामा लाग्ने भनी गरेको अठोटमा पनि अहिले खिया लाग्न थालिसकेको छ । संविधानमा खासगरी प्रदेशको सङ्ख्या र सीमामा असन्तुष्ट मधेसवादी दलहरूलाई संविधानको स्वीकार्यतामा ल्याउने उनीहरुको प्रयास सत्ताको दाउपेचमा रुमल्लिएको छ ।

संविधान जारी भएको ४ महिनापछि अर्थात् माघ ९ गते नेपालको संविधान, २०७२ को पहिलो संशोधन भई जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रस्ताव पारित भएको थियो । यो संशोधन पनि ३ दल मिलेर मात्र सम्भव भएको थियो । त्यसदिन संसदमा उपस्थित सङ्ख्या ४ सय ६८ मध्ये संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा ४ सय ६१ मत पर्नुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । भलै, मधेसी मोर्चाले यतिमा चित्त बुझाएन ।

संविधानपछि अर्काे निर्वाचनसम्म प्रमुख ३ दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको संयुक्त सरकार बनाउने भद्र सहमतिको खास्टो उध्रिएपछि यी दलमा संविधान कार्यान्वयन कि संशोधन भन्नेमा विवाद उत्पन्न भएको हो । संविधानले २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले मधेसवादी दलको माग संविधान संशोधनमा समेटेर मात्र निर्वाचनमा जाने तयारी गरेको जनाए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र विपक्षी राप्रपा नेपाल लगायतका दल प्रदेश र सीमा हेरफेरका लागि हुने संशोधनले राष्ट्रियता धरापमा पर्ने जिकिर गर्छन् ।

छिटो स्थानीय तहको निर्वाचनको माग गरिरहेको एमालेको समर्थनबिना संशोधनका लागि दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले पनि अहिले उसको भूमिका निर्णायक देखिएको छ । अर्काेतिर, मधेसकेन्द्रित दलले बहिष्कार र असहयोग गर्ने हो भने तराई मधेसमा निर्वाचन गराउनु फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुने खतरा उत्तिकै छ ।

त्यसो त कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच पनि संशोधनको मस्यौदामा समान मत बाहिर आइसकेको छैन । ती दलका कतिपय नेताले सीमाना हेरफेर हुनु हुँदैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । मधेसी मोर्चा भने संविधान संशोधन नहुने हो भने सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिन थालेको छ । उसले माग पूरा गराउन छठ पर्वसम्मको समयसीमा दिएको छ । विपक्षी एमालेले आफूसँग संशोधनबारे कुनै छलफल नभएको दाबी गरेको छ भने सरकारका केही मन्त्रीहरु एमालेलाई संशोधनमा सहमत गराइने जनाउँछन् । आखिर संशोधनका नाममा समय गुजार्ने, आरोप–प्रत्यारोप गर्ने र निर्वाचन नहुने स्थिति पैदा हुने त होइन ? यो प्रश्न पनि नागरिक क्षेत्रबाट उठ्न थालेको छ ।

दसैंअघिको एक कार्यक्रममा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सत्ता पक्षले संविधान संशोधन गराउनै खोजेको हो भने त्यसबारे आ–आफ्ना केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गराएर प्रस्ताव दर्ता गर्न चुनौती दिँदै अन्यथा एमालेले बाधा उत्पन्न गरेको आरोप नलगाउन चेतावनी दिएका थिए ।

विजयादशमीको भोलिपल्ट राजधानीमा आयोजित एक अन्तर्क्रियामा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले सरकार एक्लै होइन विपक्षीसँग मिलेर अघि बढ्ने जनाउ दिएका छन् । संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका शीर्ष नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेको उनको कथन थियो ।

गजुरेलको यो भनाइले दसैंलगत्तै राजनीतिक चहलपहल बढ्ने देखिन्छ । सम्भवतः असोज २९ मा एमालेले तय गरेको शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रमबाट त्यसको प्रत्यक्ष छनक मिल्नेछ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ भित्रै ३ वटै निकायको चुनाव अनिवार्य रहेको जनाउने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले संविधान संशोधनको पक्षमा आफ्नो पार्टी निकै गम्भीर रहेको बताउँदै मधेसी मोर्चालगायत अन्य असन्तुष्टको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न पार्टी प्रयासरत रहेको बताउँछन् ।