आफू र एमालेलार्इ संघीयताविरोधी नै भनीराख्न ओलीको चुनौती

<>एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयता र समावेशीतामाथि कठोर प्रहार गरेका छन् । उनले आफू र आफ्नो पार्टी एमालेलाई संघीयताविरोधी नै भनीराख्न समेत चुनौती दिएका छन् ।

नयाँ संविधानले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा संस्थागत गरिसकेको समावेशिता सहित संघीय नेपालमाथि नै ओलीले प्रश्न उठाएका छन् । उनको यस्तो अभिव्यक्तिले अब नेकपा एमाले संघीयताको मामिलामा कमल थापा हुँदै चित्रबहादुर केसीको पथमा हिँड्न थालेको संकेत मिलेको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।

कमल थापाले संघीयतालाई आफ्नो पार्टीले स्वीकार नगरेको तर, सहमतिबाटै संविधान बनाउने क्रममा आफूले यसलाई मानेको अभिव्यक्ति विगतदेखि नै दिँदै आएका छन् । तर, दुई दिनअघि नयाँ बानेश्वरको एउटा कोठे भेलामा केपी ओलीले समेत कमल थापाकै लाइनमा संघीयताप्रति अरुची प्रकट गरे ।

उक्त कोठे भेलामा संघीयताबारे ओलीको भनाइ थियो– ‘अलिअलि गाह्रो के भो भने अस्ति पुष्पकमल दाहालजीले ममाथिको अविश्वास प्रस्ताव राख्दै गर्दाखेरि भन्नुभो ‘संघीयता मेरो त माग पनि थिएन, मेरो पार्टीको माग पनि थिएन, पछि स्वीकारेको हुँ’ त्यहीँ उठेर मैले जवाफ दिने कुरा भएन, मैले पछि उहाँलाई भनें– यो कुरा फेरि फेरि भनिराख्नोस् है भनिराख्नोस् ।’

‘२००७ सालको आन्दोलनमा संघीयता माग थिएन, ०४६ को आन्दोलनमा पनि हाेइन । ०६२/०६३ मा पनि संघीयता माग थिएन । यो धेरै सुविचारित ढंगले आएन । राम्रैसँग छलफल गरेर आउन पाएको भए हुन्थ्यो । अलिकति, साथीहरुले भन्नुहुन्छ नि समस्या समाधान हुन्छ’ ओलीले भने ।

यो सानै देश छ, यसमा कति उपयुक्त हुन्छ । यसका अनेक पक्षहरु हामीले हेर्नुपर्छ । हामीले इतिहासमा यसो हेर्‍यौं भने, रुसलाई हेर्‍यौं भने संघीयताले त ध्वस्तै बनाइदियो ।

सन् ११०३ सम्म रुसको राजधानी युक्रेनमा थियो । संघीयताले ९ सय १३ वर्ष अगाडि जुन देशको राजधानी थियो, त्यो देश नै अलग भयो । बेलोरसिया रुसको उद्गमस्थल थियो, त्यो पनि अलग भयो । उदगम ठाउँ नै विभाजित भयो । त्यो पनि संघीयताको एउटा अनुभव हो भनेर हामीले हेर्नुपर्छ ।

हवाइ उता छ, अलास्का यता छ, त्यस्तो होइन हाम्रो देश । त्यो पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ ।

अब यी ध्यान दिने र यतिबेला छाती पिटेर केही हुनेवाला छैन । देशलाई धेरै रुमलिन नदिनेरुपमा बलिया९बलिया भित्ताका आड लागेर धकेल्नेहरुसँग यो भित्ताको आड पनि छुटाइदिउँ न त भनेर धेरै हिसाबले संघीयता स्वीकारेको कुरा हो । यो यथार्थ हो ।

अब स्वीकारिसकेको संघीयता अहिले अनुभवविना सच्याउने हैन, विगार्ने प्रयासचाहिँ संघीयताका नाममा त्यस आडामा टेकेर बिगार्ने, भत्काउने प्रयासचाहिँ बेस्सरी भएको छ, सच्याउने दिशामा चाहिँ प्रयत्न भएको छैन ।

भोलि अनुभवका आधारमा के उपयुक्त, कति उपयुक्त होला रु कोही १० वटा ११ वटा नभई हुँदैन पनि भन्नेहरु छँदैछन् । म विद्वानका लेखहरु पढिराखेको छु । जिम्मेवार ठाउँबाट, प्रधानमन्त्रीकै भनाइ सुनिराखेको छु, हाम्रो त कमसेकम १० हो । अस्ति मैसँग भन्नुभो । धेरै लखेट्नु भो भने म त उहीँसम्म जान्छु है भन्नु भो । के हो त्यो भनेको, मेरो त १० हो भन्नुभो ।

यो कुनै खेलवाडको चिज त होइन नि जति प्रदेश भए पनि, जे भए पनि हुन्छ, जस्तो भए पनि हुन्छ । त्यस्तो हैन । मैले उहिल्यै भनेको थिएँ, यो कुनै बर्थ डेको केक होइन देश भनेको । जनताको सम्वृद्धिको लागि हो । शान्ति सुव्यवस्थाको निम्ति ।

अहिले मेरो पार्टीले त संघीयता स्वीकारेको छ । संघीयता टिक्दैन भन्ने पार्टीहरु पनि छन् । संघीयताका नाममा अझ बिगार्न सकिन्छ भने बिगार्ने भन्नेहरु पनि छन् । अहिलेको सन्दर्भमा अलिकति कम्प्रोमाइजिङ‘।।’

जसलाई संघीयता मन पर्दैन, उसले कसरी कार्यान्वयन गर्छ ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीले यसरी संघीयताप्रति अरुची प्रकट गरिसकेपछि एमालेले संघीयतालाई कसरी इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्न देला भन्ने प्रश्न उठेको छ । जसलाई संघीयता मनै परेको छैन, उसले यसलाई कार्यान्वयन हुन दिने अनुमान गर्न सकिँदैन ।

यतिबेला एमालेले प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेरको विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । तर, यहीबेला सो पार्टीका अध्यक्षले नै संघीयताले देश टुक्रिन्छ भन्नुले कतै एमाले संघीयतालाई नै असफल पार्ने खेलमा त लागिरहेको छ कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ जन्माएको छ ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि नेपाल एकजातीय, एकभाषिक एवं एक संस्कृति भएको देश होइन । बहुजातीय, बहुभाषिक र बहु सांस्कृतिक देश भएकाले त्यस अनुरुपको संरचना बनाउनका लागि संघीयताको अवधारणालाई संविधानले आत्मसात गरेको हो ।

मुलुक यतिबेला संघीय संविधानले कोरेको संघीयतालाई पूर्ण बनाउने प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ । यस्तो बेलामा जिम्मेवार दलका नेताले नै संघीयतालाई बर्थ डे केकसँग तुलना गर्नु भनेको निकै अनौठो अभिव्यक्ति हो ।

संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा समेत नेकपा एमाले र केपी ओलीले संघीयतालाई स्वीकार गरेर हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा जिम्मेवार नेताले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाएपछि अब नेकपा एमाले अनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नतिर हैन, पश्चगमनतिर र्फकन थालेको संकेत देखिएको छ ।

त्यसो त नयाँ बानेश्वरको कोठे जमघटमा संघीयताको विरोध गरेका ओलीले एउटा निजी टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा पनि संघीयताको विरोध गरे । यसबाट एक कदम अघि बढेर उनले समावेशिता एवं आरक्षणको समेत खुलेर विरोध गरे ।

के अब नेकपा एमाले संघीयता, समावेशिता हुँदै धर्म निरपेक्षताको पनि विपक्षमा उभिन लागेको हो रु त्यसो हो भने कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र नेकपा एमालेमा कहाँनेर भिन्नता खोज्ने

२१ मंसिर, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयता र समावेशीतामाथि विषवमन गरेका छन् । ओलीले आफू र आफ्नो पार्टीलाई संघीयताविरोधी भनिराख्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

नयाँ संविधानले महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा संस्थागत गरिसकेको समावेशितासहितको र संघीय नेपालमाथि नै ओलीले प्रश्न उठाएका छन् । उनको यस्तो अभिव्यक्तिले अब नेकपा एमाले संघीयताको मामिलामा कमल थापा हुँदै चित्रबहादुर केसीको पथमा हिँड्न थालेको संकेत देखिएको छ ।

कोठेभेलामा संघीयताबारे ओलीको भनाइ थियो–

अलिअलि गाह्रो के भो भने अस्ति पुष्पकमल दाहालजीले ममाथिको अविश्वास प्रस्ताव राख्दै गर्दाखेरि भन्नुभो, ‘संघीयता मेरो त माग पनि थिएन, मेरो पार्टीको माग पनि थिएन, पछि स्वीकारेको हुँ’ भन्नुभयो उहाँ ९ओलीजी० ले भनेर भन्नुभयो ।

त्यहीँ उठेर मैले जवाफ दिने कुरा भएन, मैले पछि उहाँलाई भनें– यो कुरा फेरि फेरि भनिराख्नोस् है । भनिराख्नोस् ।

२००७ सालको आन्दोलनमा संघीयता माग थिएन । ०४६ को आन्दोलनमा पनि हैन । ०६२र०६३ मा पनि संघीयता माग थिएन । यो धेरै सुविचारित ढंगले आएन । राम्रैसँग छलफल गरेर आउन पाएको भए हुन्थ्यो । अलिकति, साथीहरुले भन्नुहुन्छ नि समस्या समाधान हुन्छ भने‘।।

अब यी ध्यान दिने र यतिबेला छाती पिटेर केही हुनेवाला छैन । देशलाई धेरै रुमलिन नदिनेरुपमा बलिया–बलिया भित्ताका आड लागेर धकेल्नेहरुसँग यो भित्ताको आड पनि छुटाइदिउँ न त भनेर धेरै हिसाबले संघीयता स्वीकारेको कुरा हो । यो यथार्थ हो ।

जसलाई संघीयता मन पर्दैन, उसले कसरी कार्यान्वयन गर्छ ?

के अब नेकपा एमाले संघीयता, समावेशिता हुँदै धर्म निरपेक्षताको पनि विपक्षमा उभिन लागेको हो रु त्यसो हो भने कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र नेकपा एमालेमा कहाँनेर भिन्नता खोज्ने ?