एमाले अध्यक्ष केपी अाेली नेतृत्वकाे सरकार ढल्नै लाग्दा त्यसलार्इ टिकाउनेगरी गतसाता एमाले–एमाअाेवादीबीच भएकाे नाैबुँदे सहमतिविरुद्ध २७ वैशाखमा परेको रिटलार्इ सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
शुक्रबार का.मु. प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले उक्त सहमति दुई राजनीतक दलहरूबीच भएको राजनीतिक दस्तावेज भएकाले अदालतकाे क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र न्यायिक परीक्षण गर्न समेत नमिल्ने भन्दै सहमतिविरूद्ध परेकाे रिटलार्इ खारेज गरिदिएकाे हाे ।
एमाले–एमाअाेवादीबीचकाे साे सम्झौताले संक्रमणकालीन न्याय, मानवअधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समेतलार्इ समाप्त पारेको भन्दै अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, दिनेश त्रिपाठीलगायतले नौबुँदे सहमति खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले र एमाओवादी पार्टी समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो ।