कार्यालय प्रमुख सहितका कर्मचारीले आर्थिक प्रलोभनमा परी काठ लिलामीमा अनियमितता गरेको भन्दै जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
काठ लिलामसम्बन्धी कार्यमा आर्थिक अनियमितता भएको र सर्वसाधारण नागरिक तथा दैवी प्रकोपमा परेका मानिसलाई सहुलियत दरमा काठ वितरण नगरी आर्थिक प्रलोभनमा परी कार्यालय प्रमुख सहितका अन्य कर्मचारीले लिलाम गरेको आरोपसहित स्थानीयवासीले अख्तियारमा उजुरी गरेका हुन् ।
स्थानीयवासीले गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगको कार्यालय इटहरीले जिल्ला वन कार्यालयलाई सो विषयमा के–कसो भएको हो, कागजात सहितको विवरण वास्तविकता खुलाई १५ दिनभित्र अनुसान्धान शाखा नं. १ मा आइपुग्ने गरी पठाउन आदेश दिएको छ ।
जिल्ला वन आपूर्ति समिति, सुनसरीमा चार वर्षअगाडि काठ माग गरिएको निवेदन दिएकामा हालसम्म पनि उपलब्ध नगराएको र जिल्ला वन कार्यालय अन्तर्गत उत्पादन भएका काठ वन आपूर्ति समितिमार्फत बिक्री–वितरण नगरी स्थानीय जनता तथा दैवी प्रकोपमा परेका मानिसलाई चार वर्षदेखि काठ वितरण नगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा करिव ४० हजार क्यु. फिट काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी लिलामी प्रथाबाट बिक्री–वितरण गरेको उजुरी परेकाले सो विषयमा खुलाई पठाउनका लागि वन कार्यालयलाई पत्र लेखेको जानकारी अख्तियारका शाखा अधिकृत नीलकण्ठ विश्वकर्माले दिएका छन् ।
अख्तियारको पत्र पाएपछि वन कार्यालयले २ पेज लामो जवाफ लेखेको छ । वनले आफ्नो बचाउ गर्दै मिलेमतोमा कार्य नगरेको दाबी सहितको जवाफ माघ १४ मा अख्तियारलाई लेखेको बताइएको छ ।
