नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच सातबुँदे सहमति भएको भोलिपल्टै उक्त सहमतिको एउटा बुँदा कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएको छ ।
एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् नेकपा राख्ने सहमति भए पनि सो नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता भइसकेकाले सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएको हो । ऋषिराम कट्टेलको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक राजनीतिक दल यसअघि नै आयोगमा दर्ता भर्इवरी ‘घन र कोदालो’ चिह्न लिएर मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न चुनावमै सहभागी भइसकेको छ ।
सो पार्टी २०४८ अघि देखि नै आयोगमा दर्ता रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगको कानुन शाखाका अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाले दिएका छन् । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको पार्टीले पनि गत वर्षदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै नाम राख्दै आए तापनि उक्त दल निर्वाचन आयोगमा भने दर्ता गरिएको छैन ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने दलहरूलार्इ आयोगले दर्ता आह्वान गर्दा समेत २०७४ भदौ १० मा पनि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता भएको छ । पहिले नै सोही नाममा अर्को दल दर्ता भइसकेको अवस्थामा आयोगले सोही नाममा फेरि अर्को दल गर्दैन र त्यसो गर्न मिल्ने पनि देखिँदैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६ को १ (ङ) मा पनि दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा दर्ता हुन नसक्ने कुरा स्पष्टै उल्लेख छ । मधेसकेन्द्रित दलहरु एकताबद्ध भर्इ राष्ट्रिय जनता पार्टीका नाममा दर्ताका लागि यसअघि निर्वाचन आयोगमा जाँदा आयोगले दर्ता अस्वीकार गरेको थियो । राजपाले पार्टी नामका पछाडि ‘नेपाल’ शब्द जोडेपछि मात्रै दर्ता भएको थियो ।
यसैबीच, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले पनि एमाले–माओवादी केन्द्रको सोही नाम राख्ने सहमतिलाई ‘अराजनीतिक’, ‘हेपाहा’ र ‘मिचाहा’ व्यवहार भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
