सरकारले हालै तोकेको मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिकप्रति चार मजदुर संगठनले आपत्ति जनाएका छन् ।
अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष अमर झाँक्री, अर्को अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष ईश्वर तिमिल्सिना, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजन तिमल्सिना र प्रगतिशील स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष केदार गिरीद्वारा मंगलबार जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ यसप्रकार छ–
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको मजदुरहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक रु. १३४५०।– र दैनिक ज्याला रु. ५१७।– निर्धारण गरेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकार रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसहित सहभागी रहेको भनिएको न्यूनतम वेतन निर्धारण समितिले गरेको सो निर्णय र प्रक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ ।
कम्युनिस्ट नामधारी पुँजीवादी सरकारले गठन गरेको सो समितिमा सरकारपक्षीय सिन्डिकेटधारी पुँजीपतिका कठ्पुतली टे«ड युनियनहरुको मात्र प्रतिनिधित्व र प्रभावमा परी अन्य श्रमिकपक्षीय ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व नगराई गरिएको निर्णय श्रमिकविरोधी रहेको छ । सरकारले दलाल पुँजीपतिवर्ग र उनीहरुका कठ्पुतली टे«ड युनियनको सहमतिमा प्रचलित बजार मूल्य, महँगी, श्रमिकको जीवनस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड, छिमेकी देशहरुको वेतनको अवस्था, नेपाल सरकारको सरकारी तथा निजामती कर्मचारीको तलव–भत्ताको समेत ख्याल नगरी उनीहरुकै दबावमा निणर्य गर्नु खेदपूर्ण छ ।
अतः देशमा कम्युनिस्ट नामधारी समाजवादउन्मूख भनिएको सरकारलाई श्रमिकहरुको गाँस, बास, स्वस्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा गर्न आग्रह गर्दछौं । यसका साथै सरकार, रोजगारदाता र अन्य सरोकारवाला संघ–संस्थाहरुलाई आफ्ना कमजोरी सच्याई सबै श्रमिकपक्षीय ट्रेड युनियनको सर्वपक्षीय सहमतिबाट नयाँ वेतन निर्धारण गर्न अपिल गर्दछौं । श्रमिकहरुको मौलिक अधिकारको समेत ख्याल गर्दै नयाँ मापदण्डका आधारमा वेतन निर्धारण गर्न जोडदार माग गर्दछौं । अन्यथा, हामी राष्ट्रव्यपी संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछौं, जसबाट निस्कने परिणामको भागिदार सम्बन्धित पक्ष हुने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौं ।
