सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले सेवाग्राही आफैंले टेबलमा पुर्याएको कामलाई भन्दा बीचौलिया ‘दले’ मार्फत् आएको कामलाई बढी प्रथामिकता दिने गरेको पाइएको छ ।
मालपोत कार्यालय चाबहिल र यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भर्याङमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै गरेको निगरानीमा यस्तो पाइएको हो । ती दुई कार्यालयमा गरिएको निगरानीको प्रतिवेदन अनुसार सेवाग्राही आफैंले गर्नुभन्दा बीचौलिया ‘दलाल’ बाट छिटो काम हुने गरेको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराम लामिछानेले बताए ।
आफ्नो कामका लागि आफैं आएकालाई भन्दा ‘लेखापढी सेवा’ का नाममा गरिने दलालीकार्यमार्फत् आएका कामलाई मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुले विशेष महत्त्व दिने गरेको सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । यसो हुँदा सेवा लिनका लागि ती कार्यालयमा पहिले र पछि आउनेबीच पनि कुनै फरक नदेखिएको पाइएको छ ।
मालपोत कार्यालयबाट जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा बीचौलियासँगको मिलेमतोमा कर्मचारीले घुस लिने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कन्काई माई लेखापढी सेवाका तिलकप्रसाद घिमिरेले ७ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने बताए । त्यसमध्ये ३ हजार रुपैयाँ आफूहरुको र बाँकी ४ हजार मालपोत कार्यालका कम्प्युटर, मोठ र रजिस्ट्रसन पासलगायतका फाँटहरुमा कार्यालय समय सकिएपछि बुझाउनुपर्ने उनले बताए’– सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
‘महालक्ष्मी कानुनी सेवाका अनिल लामाले जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा कम्प्युटर, रोक्का फाँटमा ३ हजार रुपैयाँ बुझाउनु परेको र विष्णुलक्ष्मी कानुन सेवाकी सीता अधिकरीले घरजग्गा पासको सुरुदेखिको सम्पूर्ण काम गरेवापत सेवा शुल्क ६ हजार रुपैयाँ लाग्ने बताइन् । त्यसबापत जुन–जुन फाँटमा काम गरेको छ, सोही फाँटलाई ३ हजार रुपैयाँ बाँड्नुपर्ने उनले बताइन्’– प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यातायात कार्यालय ठूलो भर्याङमा गरिएको निगरानीमा कार्यालय प्रमुख गोकर्णप्रसाद उपाध्याय आफ्नो कक्षमा नबसी अन्यत्रै बस्ने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको सतर्कता केन्द्रका सहसचिव लामिछानेले बताए । जतिबेला पनि ‘बाहिर’ भन्ने बोर्ड झुन्ड्याएर र अन्य कोठामा बसेर कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले काम गर्दा सेवाग्राहीले उनीसँग गुनासो समेत राख्न नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही कार्यालयका शाखा अधिकृत शालिग्राम पौडेल समेत कार्यकक्षमा कमै मात्र बस्ने गरेको पाइएको छ ।
कार्यालयका कर्मचारीले कानुनी सेवा केन्द्र र अनलाइन फारम भर्न बसेकासँगको मिलेमतोमा ४० हजारमा मोटरसाइकल र ६० हजारमा चारपाङ्ग्रे सवारी साधानको अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउँदै आएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘महँगो भयो, मिलाइदिनुस् भन्दा बेलुका कुरा गर्छु, २–५ हजार कम होला नत्र हुँदैन भन्ने प्रतिक्रिया आयो, कार्यालयबाहिर टहरो वा भाडाका घरमा नै कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर लाइसेन्स बनाउने गरेको बुझियो’– प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
विदेशी सवारी चालक अनुमतिपत्रको नेपालीकरण गर्न बीचौलियाले कर्मचारीको मिलेमतोमा १० हजार रुपैयाँ लिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सतर्कता केन्द्रका कर्मचारीले ‘सेवाग्राही’ बनेर यातायात कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा साउन १६ देखि १८ सम्म निगरानी गरेका थिए । अनियमितता गरेका कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि माथिल्लो कार्यालयमा जानकारी गराइएको केन्द्रका सहसचिव लामिछानेले बताए । रासस
